पाण्याची वाट रोखली तर…!

दक्षिण भारतातील आणि एकूणच भारतातील एक महत्त्वाचे शहर बनलेल्या आणि सिलिकॉन सिटी म्हणून जगभर ख्यातकीर्त झालेल्या बंगळूर शहराला पावसाच्या पाण्याने जोराचा तडाखा दिला आहे. पावसामुळे शहर तुंबून हाहाःकार माजण्याची पुणे, मुंबई आणि धरणांच्या परिसरातील गाव, शहरांच्या नशिबी असलेली व्यथा बंगळूरमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर अनुभवायला येत आहे आणि परवाच्या स्थितीमुळे त्यावर जोराची टीका सुरू झाली आहे. भारतभर या शहरातील तुंबलेल्या पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीची चर्चा आहे. पूर ओसरल्यावरही नजीकचा काही काळ ही चर्चा होतच राहील. कारण, देशाच्या कानाकोपऱयातून हजारो युवक या शहरात ऐटीत जगायचे स्वप्न घेऊन आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी येतात. त्यापैकी प्रत्येकाच्या कुटुंबाच्या उरात त्यांच्या काळजीने धडकी भरली असणे स्वाभाविक आहे. इंटरनेट आणि समाज माध्यमावर याचे पडसाद फार मोठय़ा प्रमाणावर उमटलेले दिसतात. अनेक कंपन्या या शहरातून आपले कार्यालय हलवण्याच्या विचारात आहेत, इथपर्यंतची चर्चा माध्यमांमधून सुरू झाली आहे. अर्थात दिवस जातील तसे ती उतरू लागेल आणि पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सारखी स्थिती होईल. पुन्हा पाऊस झाल्यानंतरच त्यावर चर्चा झडू लागेल. भारतातील मध्यम, मोठय़ा आणि अवाढव्य मोठय़ा शहरांची अशी अवस्था होण्याचे कारण समानच आहे. मात्र ते गावनिहाय विचारात घेतले जात असल्यामुळे कधी मुंबईची कधी पुण्याची कधी सांगली, कोल्हापूरची तर कधी बंगळूर सारख्या सिलिकॉन सिटीची दुरावस्था झाली अशा पद्धतीची चर्चा सुरू होते. अत्यंत कमी काळात जोराचा पाऊस सुरू झाला तर विदर्भातल्या गडचिरोली, चंद्रपूर सारख्या जिह्यांमध्येही पूरस्थिती निर्माण होते तर मग प्रचंड नागरीकरणामुळे पाण्याच्या विसर्गाचा, मुक्त प्रवाहाचा रस्ताच रोखून धरलेल्या शहरांच्या नाका तोंडात पाणी जाऊन ते गटांगळय़ा खाऊ लागले तर कर्नाटकातील बेंगळूरची असो किंवा कोकणातल्या चिपळूण शहराची असो, अवस्था कधीच वेगळी असणार नाही. याचाच अर्थ छोटय़ा असो की मोठय़ा शहरांचे मूळ दुखणे हे जवळपास एकच आहे आणि त्याकडे आपण संकट आल्याशिवाय पाहत नाही आणि तरीही सत्य मान्य करतोच असेही नाही. ते मान्य केले तरीही त्यावर उपाय काढण्याची आपली तयारी किंवा इच्छाशक्ती असतेच असे नाही. जरी असली आणि तशी ती प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रचंड संख्येने वाढलेल्या लोकसमूहाची त्याला साथ लाभेल असे नाही. परिणामी अनेक महत्त्वाचे उपाय आणि प्रकल्प गुंडाळून ठेवून होणाऱया गंभीर परिणामांना भोगत राहण्याशिवाय हातात काहीही राहत नाही. रहिवासी आणि प्रशासन देखील हातबल, अशी अवस्था होऊन सगळेजणच व्यवस्था नावाच्या एका अदृश्य होत चाललेल्या यंत्रणेला दोष देतात. तेवढय़ापुरते काम चालवून घेतात. बंगळूर सारख्या शहरातील पूर परिस्थितीचा अभ्यास इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सने केला आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार 200 वर्षांपूर्वी या 740 चौरस किलोमीटर परिसरात 1452 तलाव होते. आजच्या घडीला त्यातील केवळ 193 तलाव शिल्लक राहिले आहेत. निश्चितच बाकीच्या जागांवर अतिक्रमण झालेले आहे. पूर्वी या तलावांमध्ये 35 टीएमसी इतका प्रचंड पाणीसाठा व्हायचा.(जो कोयना धरणाच्या एकतृतीयांश इतका प्रचंड होतो.) हे पाणी तलावामध्ये साठल्याने पुरावर नियंत्रण आणि पावसाळय़ाच्या पाण्याचे संधारण व्हायचे. मात्र अतिक्रमणामुळे पाण्याचा प्रवाह रोखला गेला, पुढे मोठे नैसर्गिक नाले आणि गटारींवर सुद्धा अतिक्रमणे झाली आणि एकमेकांना जोडून असणारे हे जलस्रोत एकटे, एकटे पडत गेले. पाण्याचा प्रवाह वाहणे थांबल्याने पावसाचे पाणी जिथल्या तिथे उभे राहिले. तुंबले. लोकांच्या घरात घुसू लागले. पाणी घरात घुसले की घरे पाण्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन उभी राहिली? याचा विचार केला पाहिजे. 2004 सालापासून या शहरात अतिक्रमणांची संख्या वाढत गेली. मोजलेली अतिक्रमणे सहा हजारपेक्षा जास्त आहेत. त्यातील 22 बांधकामे तर थेट तलावांवर अतिक्रमण करून बांधले आहेत. ते हटवण्याचे आदेश दिले असले तरीही लोकांच्या संघटीत विरोधापुढे यंत्रणा नमते घेत आहे. आहे त्या परिस्थितीत थोडाफार सुधारणा करायच्या म्हटल्या तरी बेलंदूर सारख्या तलावाचा गाळ काढायला पाहिजे. पण हा गाळ टाकायचा कुठे? असा प्रश्न असल्यामुळे हे काम वर्षभर तरी रखडणार आहे. गेल्या वषी कॅगनेसुद्धा त्याची दखल घेतली होती. मात्र, तरीही यंत्रणा हतबल असल्याने सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्याची वेळ आली आहे. जी स्थिती बंगळूरची तीच देशातील अनेक शहरांची आहे. सुनियोजित नगर बांधणे हे आपल्या अभियंत्यांना आणि मोठमोठय़ा विकासकांना बहुतेक मान्य नसावे. पैशाच्या हव्यासे पोटी मिळेल त्या जमिनीवर अतिक्रमण करत चालले असताना यंत्रणेला डोळे झाकून घेण्यात धन्यता वाटत असावी. त्यास काही आर्थिक कारणेही असावीत की ज्यामुळे परिस्थिती अधिकाधिक बिघडत चालली आहे. हीच स्थिती सगळय़ा मोठय़ा शहरांची आहे. ठराविक विभागातच केला जाणारा विकास आणि तेथील बांधकामे याला कारणीभूत ठरत आहेत. सांगली, कोल्हापूरचा महापूर असो की पुण्याच्या आंबील ओढय़ाला आलेला पूर असो लोकांच्या घरात पाणी घुसल्यानंतर सरकारला हे अतिक्रमणामुळे झाले याची जाणीव होते. संपूर्ण पुनर्वसनाच्या बाता होतात. नदी, नाले, ओढे यांचे प्रवाह मोकळे करून पावसाळय़ात त्यांच्या मुक्त संचाराचे क्षेत्र रिकामी करून देण्याच्या शपथा मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱयांकडून घेतल्या जातात. प्रत्यक्षात परिस्थितीत काहीही बदल होत नाही. मुंबई महापालिकेच्या परिसरात छोटय़ा पावसानेही पाणी तुंबते कारण त्याच्या वाटा अतिक्रमणांनी रोखल्या आहेत. दादर, हिंद माता परिसरात मोठय़ा आकाराचे अंडरग्राउंड नाले बांधले गेल्याने आज तेथे पाणी 15 मिनीटांच्या वर थांबत नाही. लगेच मुरते आणि समुद्राला मिळते. परिणामी रस्ता पूर्ववत वाहतुकीसाठी मोकळा होतो. याचा अर्थ अतिवृष्टी हे निसर्ग निर्मित आणि पाणी तुंबणे हे मानव निर्मित आव्हान आहे आणि नियोजनाने त्यावर मात करता येऊ शकते.