पावसाअभावी कर्नाटकावर दुष्काळाची छाया दाटली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गसूचीनुसार राज्यातील 62 तालुके दुष्काळग्रस्त बनले आहेत. पुन्हा एकदा 134 तालुक्यात सर्वेक्षण करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे. खरेतर सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता 196 तालुक्यात दुष्काळ आहे. पावसाने दडी दिली आहे. पेरण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. जिथे पेरण्या झाल्या आहेत, तिथे पावसाअभावी पिके करपली आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गसूचीनुसार सर्वेक्षण होणार आहे. एका तालुक्यातील 10 गावे सर्वेक्षणासाठी निवडली जातात. त्या 10 गावातील 5 प्रमुख पिकांची पाहणी केली जाते. जर 50 टक्के पीकहानी झाल्याचे आढळून आले तर दुष्काळ जाहीर केला जातो. जर केंद्र सरकारचे मापदंड पाहता संकटात असूनही या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करणे अवघड आहे, असे महसूलमंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगितले आहे. तरीही पुन्हा सर्वेक्षण करून लवकरच दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर करण्यात येणार आहेत.
पावसाअभावी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. किमान ही समस्या दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी चाऱ्याची तजवीज करण्यासाठी चाऱ्याची लागवड करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मदतीची याचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची रचना केली जाते. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव असलेल्या ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. खासगी विहिरी, कूपनलिका भाडोत्री घेऊन पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाते. जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. यंदा जून व ऑगस्ट महिन्यात पावसाची कमतरता झाली. जुलैमध्ये थोड्या प्रमाणात पाऊस कोसळला. मात्र, त्यामुळे परिस्थितीत काही फरक पडला नाही. चाऱ्याचा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना चारा बियाणांचे किट वितरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी पशुसंगोपन खात्याला 20 कोटी अनुदान देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे.
सध्या चाऱ्याची कमतरता नसली तरी भविष्यात समस्या निर्माण होणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच आतापासूनच खबरदारी घेतली जात आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यात अन्नभाग्य योजनेंतर्गत पैशांऐवजी 10 किलो तांदूळ देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
प्रत्येक घराला 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देणाऱ्या सरकारसमोर विजेचे संकटही उभे ठाकले आहे. पावसाअभावी कर्नाटकात जलविद्युत प्रकल्पातून होणारी वीजनिर्मिती घटली आहे. त्यामुळे राज्यात अघोषित भारनियमन करावे लागणार आहे. सध्या ग्रामीण भागात 6 ते 8 तास वीजपुरवठा ठप्प असतो. पंपसेटनाही वीज पुरवली जात नाही. खरेतर उन्हाळ्यात विजेची मोठी समस्या निर्माण होते. यंदा पावसाळ्यातच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. अद्याप पावसाळा संपला नाही तर ही परिस्थिती आहे. भविष्यात वीजसमस्या आणखी गंभीर होणार, याची लक्षणे आहेत. पावसाळ्यात विद्युत मोटारींचा वापर कमी होत होता. कारण पावसाचे नैसर्गिक पाणी पिकाला मिळत होते. आता पावसाळ्यातच विहिरी, कूपनलिकेतून उरल्यासुरल्या पिकांना पंपसेटने पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. उत्पादन मात्र घटले आहे. त्यामुळे ताळतंत्र चुकते आहे.
जलविद्युत प्रकल्प, कोळशाने होणारी वीजनिर्मिती याबरोबरच पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती होते. पाण्याअभावी जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण प्रमाणात कार्यरत झालेले नाहीत. पवन चक्क्यांमध्येही आवश्यक वीजपुरवठा करण्याइतपत उत्पादन होत नाही आहे. सरकार वीज खरेदी करण्यासाठी तयार आहे. मात्र, वीज देण्यास कोणी तयार नाही. पुढील परिस्थिती लक्षात घेऊन आतापासूनच विजेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करण्याबरोबरच केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून आवश्यक कोळसा पुरविण्याची तजवीज करण्याची गरज आहे. तांदूळ, तूरडाळ, मूग, हरभरा आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढतच चालले आहेत. कर्नाटकात कलबुर्गी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तूरडाळीचे उत्पादन होते. यंदा उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे दरवाढ सुरू आहे. शेतकरी, नोकरदार, गरीब, मध्यमवर्गीयांचे जगणे महागाईमुळे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये हावेरी जिल्हा आघाडीवर आहे. इतर जिल्ह्यातही कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. ही चिंतेची बाब आहे.
परिस्थिती ठिक नसताना साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरील वक्तव्याने शेतकरी भडकले आहेत. ते जातील तेथे त्यांना घेराव घालण्यात येत आहे. ‘भरपाईची रक्कम वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत’ असा जावईशोध साखरमंत्र्यांनी लावला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर नेहमी राजकारण होतेच. विरोधी पक्षात असणारे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवतात, तर सत्ताधारी स्वत:चे समर्थन करीत आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी कसे आहोत? हे दाखवून देण्याचे प्रयत्न करतात. पक्ष व सरकार कोणाचेही असले तरी असे खेळ चालत असतात. आता साखरमंत्र्यांच्या वक्तव्याने शेतकरी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे ‘अगा मी असे बोललोच नाही’ असे सांगत आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेल्याचे शिवानंद पाटील यांनी म्हटले आहे.
आधी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांची भरपाई दिली जात होती. आता ही रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ‘भरपाईची रक्कम मिळते म्हणून कोणी आत्महत्या करीत नाहीत. अन्नदाता शेतकरी तर मुळीच असे करणार नाहीत. तुम्ही म्हणता तशी परिस्थिती असेल तर शेतकरी संघटनेकडून आम्ही 50 लाख रुपये देतो, तुम्हीच आत्महत्येचा अनुभव घ्या’, असा सल्ला शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
