पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कायदेविषयक परिषदेत प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लोकांना न्यायव्यवस्थेकडून त्वरित न्याय मिळाल्यास त्यांचा घटनात्मक संस्थांवरचा विश्वास दृढतर होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब हे व्यवस्थेसमोरचे एक जटील आव्हान आहे. त्यावर मात करण्याची आवश्यकता आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
नवे कायदे सोप्या आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची निर्मिती प्रादेशिक भाषांमध्ये झाली पाहिजे. तसे झाल्यास न्यायसुलभता निर्माण होऊन न्याय लवकरात लवकर मिळणे शक्य होईल. सोप्या आणि स्थानिक भाषांमध्ये कायदे केल्यास गरीबातल्या गरीबाला आणि सर्वसामान्यांना ते समजून घेणे शक्य होईल. भाषा ही कायदा समजण्यातली अडचण असता कामा नये, अशाही महत्वपूर्ण सूचना त्यांनी केल्या.
परिषदेचे उद्घाटन
पंतप्रधान मोदी यांनी अखिल भारतीय कायदा मंत्री आणि कायदा सचिवांच्या परिषदेचे शनिवारी उद्घाटन केले. त्याप्रसंगी ते उपस्थितांना उद्देशून बोलत होते. ही परिषद गुजरातमधील केवडिया येथील एकतानगर येथे होत आहे. पंतप्रधान मोदींनी या परिषदेचे उद्घाटन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केले.
सरकार जनताभिमुख हवे
जनतेला एका बाजूला सरकार नाही असेही वाटावयास नको, तर दुसऱया बाजूला सरकारचे दडपणही वाटावयास नको, अशा पद्धतीने प्रशासनाची हाताळणी सरकार आणि सरकारी अधिकाऱयांनी करणे आवश्यक आहे. त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी न्यायव्यवस्थेची कायद्यांच्या जंजाळातून सुटका व्हावयास हवी. ही आवश्यकता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये साधारणतः 1,500 जुने आणि निरुपयोगी कायदे रद्द केले आहेत. हे कायदे ब्रिटीशांच्या भारतावरच्या एकाधिकाराचे प्रतीक होते. त्याचप्रमाणे सरकारने 32 हजारांहून अधिक जाचक नियमही रद्द केले आहेत. त्यामुळे पात्रता निकष (कंप्लायन्सेस) सोपे बनले असून परिणामी लोकांना प्रशासकीय सहजतेचा अनुभव येत आहे. हे खरे तर यापूर्वीच कितीतरी अधिक काळ व्हावयास हवे होते, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
न्यायव्यवस्थेचे प्रयत्न
न्यायदानातील जटीलता दूर करण्यासाठी आणि न्यायदानाचा वेग वाढविण्यासाठी स्वतः न्यायव्यवस्था गंभीरपणे प्रयत्नशील आहे. भारताच्या या ‘अमृतकाळा’त आपण सर्वांनी न्यायदानाचे काम वेगाने व्हावे म्हणून संयुक्तरित्या प्रयत्न करावयास हवेत. ग्रामीण भागात नागरीकांमधील वाद आणि भांडणे सोडविण्यासाठी पर्यायी पद्धतींचा उपयोग केला जातो. या पद्धती अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक असतात असाही अनुभव आहे. या पद्धतींना वैधानिक मान्यता मिळणे आवश्यक असून राज्य सरकारांची मान्यता त्यांना दिली जाण्याची व्यवस्था व्हावी. यामुळे न्यायालयांवरचे ओझे कमी होऊ शकते, अशीही सूचना पंतप्रधान मोदींनी केली.
स्थानिक भाषांचे महत्व
सर्वसामान्यांना स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषा चांगल्या रितीने अवगत असतात. याच भाषांमध्ये कायद्यांची निर्मिती झाल्यास सर्वसामान्यांना कायदा समजण्यात अडचण येणार नाही. कायद्याची जटील परिभाषा सर्वसामान्यांच्या मनात भीती उत्पन्न करते. या भीतीपोटी सर्वसामान्य समाज कायदा संस्थांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. प्रशासन, संसद आणि न्यायव्यवस्था ही तिन्ही एकाच आईची मुले आहेत. त्यांची कार्ये वेगवेगळी असली तरी त्यांचे ध्येय एकच आहे. त्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष किंवा अंतर्गत स्पर्धा असण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी ?
ड कायदे प्रादेशिक भाषांमध्ये असल्यास ते समजण्यास सोपे होतील
ड सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषांमध्ये न्यायप्रक्रिया केली जावी
ड न्यायदानाचा वेग वाढविण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे गंभीरपणाने कार्य
ड प्रशासन, संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात समन्वय अत्यावश्यक
