‘मी पुन्हा येणार’, असे कोणी म्हटले की मनात पाल चुकचुकते. 2019च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी भीमगर्जना करून विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करण्याचे मनसुबे आखले होते. आपण परत मुख्यमंत्री होणारच असे त्यांच्या धुवांधार प्रचारामुळे दिसू लागले होते. भाजपच्या झंझावातापुढे कोणीपण टिकणार नाही असे भासवले जात होते. पण प्रत्यक्षात घडले काय तर 288-सदस्यीय विधानसभेत भाजपच्या जागा 122 वरून खाली येऊन 105 झाल्या.
पुढे काय काय घडले हा ताजा इतिहास आहे. त्यामुळेच लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधताना स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मी पुन्हा येणार’ चा पुनरुच्चार करून आपला वाढता आत्मविश्वास दाखवला की तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याबाबत त्यांच्याच मनात पाल चुकचुकत आहे हे दाखवले ते लवकरच कळणार आहे. स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून सलग दहाव्यांदा भाषण करण्याचा बहुमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाला. आत्तापर्यंत तो केवळ पंडित नेहरू आणि मनमोहन सिंग यांना लाभला. इंदिरा गांधी यांनीदेखील दहापेक्षा जास्तवेळा हा बहुमान मिळवला असला तरी तो सलग नव्हे.
मोदी यांचा ब्रँड 2019 एवढा मजबूत राहिलेला नसला तरी त्यांच्याइतका तळागाळात पोहचलेला एकही नेता अजून अस्तित्वात नाही. मोदी यांची प्रतिमा अजून बऱ्यापैकी शाबूत आहे आणि तिला फारसा धक्का पोहोचवणे विरोधकांना अजूनतरी जमलेले नाही. 21व्या शतकात मोदींची बरोबरी करणारा दुसरा नेता अजूनतरी उदयाला आलेला नाही. ते 2047 बाबत बोलू लागले आहेत आणि पुढील 1,000 वर्षाचा आराखडा मांडू लागले आहेत. विरोधक आता सावध झाले नाहीत तर कधी होणार? राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेपासून देशातील राजकारण बदलू लागले आहे त्याचे दृश्यरूप कर्नाटकच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यानंतर 26-पक्षांच्या ‘इंडिया’ या विरोधकांच्या आघाडीने मूर्त रूप घेतल्यापासून सत्ताधारी गडबडले आहेत, गोंधळले आहेत. आणि इंडियाच्या या वाढत्या प्रभावाला कसा आळा घालायचा हे त्यांना समजत नाही आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक करून मोदींनी निवडणुकीचा नूरच पालटून दिला होता. आतादेखील निवडणुकीपूर्वी असाच कोणता बार उडवून द्यायचा डाव त्यांच्या मनात घोळत आहे याची चुणूक त्यांनी ‘मी पुन्हा येणार’ मधून दाखवली असेल. शक्यता अनेक आहेत. एक मात्र खरे की ‘मी पुन्हा येणार’चा पुनरुच्चार करून त्यांनी गैर-भाजप पक्षांना विशेषत: प्रादेशिक पक्षांना अनवधानाने सावध केले आहे. ‘विरोधी पक्ष बऱ्या बोलाने एकत्र झाले नाहीत तर त्यांच्यावर वरवंटा फिरायला वेळ लागणार नाही’, अशीच पंतप्रधानांची गर्भित धमकी आहे.
ईडी, सीबीआय आणि इनकम टॅक्सच्या धाडींनी त्रस्त झालेल्या विरोधी पक्षांना ‘अरे दिवानो, मुझे पहचानो’ असेच काहीसे पंतप्रधान सांगत आहेत. ‘सही दिशा, स्पष्ट नीती’ चे अजून दुसरे कोणते उदाहरण असेल. मोदी परत पंतप्रधान झाले तर विरोधी पक्षच काय लोकशाहीदेखील जागेवर राहणार नाही अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत असते. भारताची भावी वाटचाल उज्वल लोकशाहीकडे करावयाची असेल तर मोदींचे पानिपत केले पाहिजे असे विरोधक म्हणत आहेत.
थोडक्यात काय तर सत्ताधारी आणि विरोधकांतील संघर्ष दिवसागणिक तीव्र होत असताना मोदींनी आपले नेतृत्व अटळ आहे असे भासवले आहे. याउलट त्यांनी चंबूगबाळे आवरण्याची वेळ झालेली आहे असे त्यांचे विरोधक म्हणत आहेत. भाजपमधील असंतुष्ट नेते सुब्रमण्यम स्वामी हे तर मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवणे म्हणजे भाजपची घोडचूक ठरेल असे सांगत आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी हे ‘इंडिया शाईनिंग’ च्या प्रचारात वाहून गेले याची आठवण करून देत आहेत. चीनने लडाखमधील केलेली घुसखोरी मोदींना महाग पडेल असा दावा करत आहेत.
मोदी जर तिसऱ्यांदा जिंकले तर ते भारतीय घटनाच बदलून टाकतील अशी भीती व्यक्त होताना दिसत आहे. जर घटनाच बदलली गेली तर विरोधकांचे खच्चीकरण करणे सहजशक्य होणार आहे असे गंभीर प्रतिपादन एका राजकीय गोटात सुरु आहे. दहा दिवसांपूर्वी संसदेत वादग्रस्त दिल्ली सर्व्हिसेस बिल पारित करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा संकेतच पंतप्रधानांनी दिला आहे असे विरोधकांचे आरोप वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक निर्णय देऊन केंद्राचा पाणउतारा केला होता. तो निर्णयच रद्दबातल करण्यासाठी अध्यादेश आणला गेला आणि त्याचे विधेयकात रूपांतर करण्यात आले. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समूहाचे प्रमुख असलेले बीबेक डे रॉय यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली भारतीय घटना आता जुनी झाली असून देशाला जोरदार प्रगती करावयाची असेल तर त्याकरता कालानुरूप नवीन घटना लिहिली गेली पाहिजे असे जोरदार प्रतिपादन करून राजकीय वर्तुळात एकच वादळ माजवून दिले आहे.
वाजपेयी पंतप्रधान असताना न्यायमूर्ती एम एन वेंकटचल्लय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेत सुधार करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. त्याचा राजकीय परिणाम 2004च्या निवडणुकीत दलित समाज मोठ्या प्रमाणावर भाजपपासून दूर होण्यात झाला होता. बिबेक डे रॉय हे हिंदुत्ववादी विचारक मानले जातात. आपण हा लेख आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर लिहिलेला आहे असा घाईघाईत त्यांना खुलासा करावा लागला आहे. याचा अर्थ सत्ताधारी त्यामुळे चलबिचल झाले आहेत असा होतो. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण किती दिवस राहणार यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे असे विधान केले होते. त्याचा फायदा नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांना निवडणूक जिंकण्यात झाला
होता.
‘मी पुन्हा येणार’ ही पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा बरोबर की चूक ते काळ ठरवेल, पण पंडित नेहरूंपासून कोणत्या पंतप्रधानाने लाल किल्ल्यावरून ‘मी परत येईन’ असे सांगितले होते की नाही हा एक संशोधनाचा विषय राहू शकतो. 11, एप्रिल 1997 ला तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा हे विश्वासदर्शक ठरावात पराभूत झाले होते. त्यावेळी त्या ठरावावर बोलताना ‘मी लवकरच पुन्हा येणार’ असे म्हणाले होते. त्या गोष्टीला आता 25 वर्षे झाली त्यात पीएम गौडा हे एमपी (मेंबर ऑफ पार्लमेंट) केवळ राहिले आहेत. त्यांची आता नव्वदी उलटली आहे आणि त्यांच्या पक्षातदेखील त्यांचे फारसे चालत नाही असे बोलले जाते. काळ बदलत असतो. लोकसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळच आहे. कोणीही आपणच मैदान मारणार असे म्हणू शकत नाही असे जाणकार म्हणू लागले आहेत.
सरकारधार्जिणी प्रसारमाध्यमे देखील 2024 वेगळे आहे हे आपापल्यापरीने सांगू लागली आहेत. 77 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’ चा नारा पंतप्रधानांनी दिला होता खरा पण राजधानीतदेखील या मोहिमेचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. ‘77’ हा आकडा विरोधी पक्षांकरता फार धार्जिणा आहे हे 1977 साली झालेल्या निवडणुकीने दाखवून दिले होते. आता त्यामुळे विरोधकांचा प्रभाव कितपत वाढणार हे लवकरच बघायला मिळणार आहे. विरोधक ‘स्पिरिट ऑफ 77’ कितपत दाखवणार त्यावर मोदींचे पानिपत होणार की नाही ते ठरणार आहे. रस्ता अवघड आहे अशक्य नाही.
सुनील गाताडे
