केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून प्रशंसा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन गटांनी फुटीरतावादाचा त्याग केल्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या गटांचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमध्ये शांतता स्थापन करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे, त्याचा हा विजय आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. जे अँड के पीपल्स मूव्हमेंट आणि डेमोक्रेटिक पीपल्स मूव्हमेंट अशी या दोन संघटनांची नावे असून या घटनेमुळे हुरियत कॉन्फरन्समध्ये फूट पडली आहे.
शहा यांनी ही माहिती ‘एक्स’वरुन प्रसारित केली आहे. काश्मीरमधील सर्व फुटीर गटांनी आता फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांचा त्याग करावा आणि राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात समाविष्ट व्हावे. काश्मीरचे यातच भले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा नायनाट होणे आवश्यक असून केंद्र सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी मंगळवारी केले.
स्पृहणीय परिवर्तन
हुरियत कॉन्फरन्सशी संलग्न असणाऱ्या दोन संघटनांनी फुटीरतावादाचा त्याग करणे ही महत्त्वाची घटना आहे. असे प्रथमच घडत आहे. हुरियत कॉन्फरन्स ही या भागातील सर्वात मोठी फुटीरतावादी संघटना आहे. या संघटनेच्या अनेक शाखा आणि अनेक गट आहेत. मात्र, काश्मीरच्या प्रश्नावर या सर्व गटांचे म्हणणे एकच असते. काश्मीरमध्ये हिंसाचार माजविण्यास ही संघटना उत्तरदायी मानली जाते. मात्र, आता काश्मीर भागात वातावरण परिवर्तीत होत असून हुरियतच्या दोन संघटनांनी फुटीरतावादाचा त्याग करणे ही मोठी बाब आहे. या परिवर्तनाचे स्वागत करावयास हवे, असे मतप्रदर्शन या भागातील अनेक अभ्यासकांनीही केले आहे.
दूरगामी परिणाम शक्य
हुरियतची सौम्य भूमिका आणि या संघटनेतील फूट यांचा मोठा परिणाम काश्मीरमधील वातावरणावर होणार आहे. या भागात शांतता स्थापन होण्याच्या दिशेने पडलेले हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसेच भविष्यकाळाच्या दृष्टीनेही ही घटना मोठी आहे. हीच स्थिती प्रदीर्घकाळ राहिल्यास काश्मीर खोऱ्यात तसेच जम्मू भागात स्थायी शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
हुरियतचे बळ ओसरले
गेल्या पाच वर्षांमध्ये हुरियतची शक्ती क्रमाक्रमाने ओसरताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने यासाठी साम आणि दंड अशा दोन्ही प्रकाराच्या नीती उपयोगात आणल्या आहेत. राष्ट्रीय प्रवाहात समाविष्ट न होणाऱ्या आणि हिंसेचा मार्ग न सोडणाऱ्या दोन संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. मीरवाइज शेख फारुख याच्या आवामी अॅक्शन कमिटी आणि जम्मू अँड काश्मीर इतेहादूल मुसलमीन या दोन संघटनांवर 11 मार्चला पाच वर्षांची बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली. आवामी अॅक्शन कमिटीवर या भागात हिंसाचार माजविण्याचे आणि कट करस्थाने शिजविण्याचा आरोप असून त्यामुळे केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे.
370 निष्प्रभ झाल्याचा परिणाम
2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर आपली सकारात्मक मुद्रा उमटविली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेत निर्माण झालेली अलगत्वाची भावना दूर होण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. काश्मीर खोऱ्यात तुलनेने शांतता निर्माण झाली असून तेथील पर्यटन व्यवसाय पुन्हा बहरला आहे. या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा पुन्हा एकदा श्रीगणेशा झाला आहे. तसेच या भागातील फुटीरतावादी आणि हिंसावादी गटांनाही हादरा बसला आहे. नुकतीच या भागात विधानसभेची निवडणूक शांततेत पार पडली असून लोकनियुक्त सरकार स्थानापन्न झाले आहे. आता फुटीर गटांनाही त्यांच्यात परिवर्तन करावेसे वाटणे ही लक्षणीय बाब असून तिला प्रोत्साहन द्यावे. तसे केल्यास अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, अशी सूचनाही काश्मीर विषयक अनेक अभ्यासकांनी केली आहे.
हुरियतमधील फूट काश्मीरच्या पथ्यावर
ड हुरियतच्या दोन संघटनांनी हिंसाचार त्यागल्याने शांततेचा मार्ग प्रशस्त
ड घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्याने हिंसाचारी संघटना हतोत्साहित
ड या केंद्रशासित प्रदेशात शांततेच्या पुनस्थापनेसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध
ड 11 मार्चला मिरवाईज यांच्याशी निगडीत दोन संघटनांवर केंद्राची बंदी
