24 टक्के वाढीमुळे आता प्रतिमहिना 1.24 लाख रुपये मिळणार : माजी खासदारांची पेन्शन 25 हजारांवरून 31 हजार रुपये
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या वेतनात भरभक्कम वाढ केली आहे. खासदारांच्या पगाराव्यतिरिक्त माजी खासदारांचे भत्ते आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी एक राजपत्र अधिसूचना जारी करत आजी-माजी खासदारांवर ‘धनवर्षाव’ केला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार लोकसभा आणि राज्यसभेच्या विद्यमान सदस्यांचे वेतन 1 लाख रुपयांवरून 1.24 लाख रुपये प्रतिमहिना झाले आहे. तर, दैनिक भत्ता 2,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय, माजी खासदारांची पेन्शनही 25 हजार रुपयांवरून 31 हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेसाठी अतिरिक्त पेन्शन 2,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये करण्यात आली आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी एप्रिल 2018 मध्ये खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात आले होते. सरकारने खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन कायद्यांतर्गत प्राप्तिकर कायदा, 1961 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या किंमतवाढ निर्देशांकाच्या आधारे ही वाढ अधिसूचित केली आहे. या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खासदारांच्या पगारावर कोणताही कर लावला जात नाही.
शेवटचा बदल 2018 मध्ये
2018 मध्ये खासदारांचा मूळ पगार 1 लाख रुपये प्रतिमहिना निश्चित करण्यात आला होता. याप्रसंगी महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चानुसार त्यांचे वेतन असावे असे ठरविण्यात आले होते. 2018 च्या सुधारणांनुसार, खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कार्यालय चालविण्यासाठी आणि लोकांना भेटण्यासाठी 70,000 रुपये भत्ता मिळतो. याशिवाय, त्यांना कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा 60 हजार रुपये आणि संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दररोज 2 हजार रुपये भत्ता मिळतो. आता हे भत्तेही वाढविण्यात आले आहेत.
इतर सुविधांमध्ये मोठा ‘लाभ’
वेतनाव्यतिरिक्त खासदारांना दरवर्षी फोन आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी भत्ता देखील मिळतो. ते स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी वर्षातून 34 मोफत देशांतर्गत विमान प्रवास करू शकतात. ते कामासाठी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी कधीही प्रथम श्रेणीत रेल्वेने प्रवास करू शकतात. रस्ता-मार्गाने प्रवास केल्यास त्यांना इंधन खर्चही मिळतो. खासदारांना दरवर्षी 50 हजार युनिट वीज आणि 4 हजार किलोलिटर पाणी मोफत मिळते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकार करते. खासदारांना दिल्लीत 5 वर्षांसाठी भाडेमुक्त घर मिळते. त्याचबरोबर त्यांना ज्येष्ठतेनुसार विश्रामगृहातील खोल्या, अपार्टमेंट किंवा बंगले मिळू शकतात. जे खासदार सरकारी घरे वापरत नाहीत त्यांना दरमहा घरभत्ता मिळतो.
सुधारित वेतन आणि भत्ते…
खासदारांचे मासिक वेतन
पूर्वी : 1,00,000 रु. प्रतिमहिना
आता : 1,24,000 रु. प्रतिमहिना
अधिवेशन काळातील भत्ता
पूर्वी : 2,000 रु. प्रतिदिन
आता : 2,500 रु. प्रतिदिन
माजी खासदारांची मासिक पेन्शन
पूर्वी : 25,000 रु. प्रतिमहिना
आता : 31,000 रु. प्रतिमहिना
अतिरिक्त पेन्शन (पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी प्रत्येक वर्षासाठी)
पूर्वी : 2,000 रु. प्रतिमहिना
आता : 2,500 रु. प्रतिमहिना
