संसदीय समितीने राज्यांकडून मागविली माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वक्फ विधेयकावर विचार करणाऱ्या संसदीय समितीने विविध राज्य सरकारांकडून वक्फ संपत्तींच्या अद्ययावत तपशीलाविषयी माहिती मागविली आहे. सच्चर समितीने अनधिकृत कब्जा असलेल्या वक्फ संपत्तींचा उल्लेख केला होता. याच संपत्तींविषयी राज्य सरकारांना आता संसदीय समितीला माहिती द्यावी लागणार आहे. संसदीय समितीचा कार्यकाळ लोकसभेकडून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. समितीने वक्फ अधिनियमाचे कलम 40 अंतर्गत राज्यांकडून वक्फ बोर्डाकडून दावा करण्यात आलेल्या संपत्तींचा तपशील देखील मागविला आहे.
संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ बोर्डांनी वक्फ अधिनियमाचे कलम 40 चा वापर करत दावा केलेल्या संपत्तींचा तपशील प्राप्त करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून संसदीय समिती ही माहिती एकत्र करत आहे. विविध राज्य वक्फ बोर्डांनी 2005-06 मध्ये सच्चर समितीला आपल्या जमिनींवर अनधिकृत कब्जा असल्याचे सांगितले होते. या संपत्तींवर विविध राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अधिकृत संस्थांचा कब्जा असल्याचे वक्फ बोर्डांचे सांगणे होते.
संयुक्त संसदीय समिती आता याच संपत्तींचा तपशील मिळवू पाहत आहे. दिल्लीत 316, राजस्थानात 60 आणि कर्नाटकात अशा 42 संपत्ती असल्याची माहिती सच्चर समितीला देण्यात आली होती. याचबरोबर मध्यप्रदेशात 53, उत्तरप्रदेशात 60 आणि ओडिशात 53 अशा संपत्ती आहेत. संसदीय समितीने या सर्व 6 राज्यांकडून यासंबंधीच्या वर्तमान स्थितीची माहिती मागविली आहे.
सच्चर समितीला देण्यात आलेल्या माहितीची विस्तृत पडताळणी करावी आणि आम्हाला तपशील पुरवावा असे संसदीय समितीने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले असल्याचे समजते. सच्चर समितीची स्थापना 2005 मध्ये तत्कालीन संपुआ सरकारने देशातील मुस्लीम समुदायाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी केली होती.
कलम-40 वरून सर्वाधिक वाद
जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ अधिनियमाच्या कलम 40 अंतर्गत दावा करण्यात आलेल्या संपत्तींचा तपशील मागविला आहे. 2013 मध्ये संपुआ सरकारच्या काळात वक्फ अधिनियमात दुरुस्ती करत कलम 40 जोडण्यात आले होते. प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात या कलमाच्या अंतर्गत वक्फ बोर्डांना प्राप्त शक्तीवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कलम 40 नुसार वक्फ बोर्ड कुठल्याही संपत्तीला वक्फ संपत्ती समजत असेल तर संबंधिताला नोटीस देऊन आणि मग चौकशी करून ती वक्फची भूमी आहे की नाही हे निश्चित करू शकते. तसेच संबंधित संपत्ती ही शिया वक्फ आहे का सुन्नी वक्फ हे देखील ठरविण्याचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाच्या विरोधात केवळ ट्रिब्युनलमध्ये जाण्याचा अधिकार आहे.
