वाहतूक खात्याचा प्रस्ताव धुळीला : जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार, परमिट देताना हवी तपासणी, खात्याचे दुर्लक्ष, नवीन सरकार लक्ष देणार का?
बेळगाव : राज्य वाहतूक मंत्रालयाने काही वर्षांपूर्वी 15 वर्षे सेवा देणाऱ्या रिटायर्ड बसेसची सेवा बंद करण्याचा आदेश बजावला होता. त्यामुळे राज्यातील 20 हजारांहून अधिक बस सेवेतून कमी करण्याची मागणी केली होती. मात्र हा आदेश धुळीला मिळाला आहे. उलट बेळगावात याचे तीनतेरा झाले असून बेंगळूर येथे 15 वर्षे सेवा बजाविणाऱ्या बसेस बेळगावात आणून त्या हाकल्या जात आहेत. त्यामुळे परमिट देताना तपासणी करण्यात आली नाही का? किंवा अशा रिटायर्ड बसेसचा संचार आणखी किती दिवस चालणार? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. अनेकांचा जीव टांगणीला लावत हा प्रवास करावा लागत आहे. अशा प्रकारांमुळेच खासगी वडापवाल्यांचे फावत आहे. 15 वर्षांहून अधिक काळ सेवा देत असणाऱ्या या बसना रिटायर्ड करून अपघात व इतर गैरसोयी टाळण्याची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य वाहतूक मंत्रालयाने असा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. दरम्यान, नवीन सरकारने याबाबत गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावावर सरकारने योग्य निर्णय घेतल्यानंतरच पुढील कारवाई होवू शकणार आहे. त्यामुळे आता नवीन सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. जर तसे झाले तर 20 हजारांहून अधिक रिटायर्ड बसेस बंद होतील, यात शंका नाही. बेळगाव आगारातही बऱ्याच अंशी रिटायर्ड बसेसवर कामकाज सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. जेव्हा हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता तेव्हा राज्यात 15 वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या बसची एकूण संख्या 21 हजार 96 इतकी होती. त्यामध्ये 13 हजार 125 बस परिवहन महामंडळांच्याच असून 442 बस कंत्राटीपद्धतीवर विविध परिवहन महामंडळांकडे कार्यरत होत्या. खासगी प्रवासी सेवा देणाऱ्या आणि निवृत्त होण्यायोग्य अशा 1430 बस होत्या. शैक्षणिक संस्थांतर्फे वापरल्या जाणाऱ्या 4 हजार 71 बस कामायोग्य राहिलेल्या नाहीत. तर उर्वरित 2 हजार 28 बसेसचाही यामध्ये समावेश होता. हा प्रस्ताव सुमारे 5 ते 6 वर्षांपूर्वीचा होता. आता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून ही संख्या आता वाढली आहे. कारण कोणत्याही संस्था किंवा परिवहन मंडळ जो पर्यंत वाहन भंगारात जमा केले जाणार नाहीत तोपर्यंत ते वाहन हाकतच राहतात. त्यामुळे अशा बसेसचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी
याबसमधून प्रवास करण्याची अनुमती देणे म्हणजे अपघाताला आमंत्रणच ही बाब निदर्शनास आली असून याकडे सरकारने वेळीच लक्ष देण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रिटायर्ड बसमुळे अपघातांच्या संख्येत अधिक वाढ होते. दरम्यान या बसेस वारंवार दुरुस्तीसाठी येत असतात. ब्रेक न लागणे, किरकोळ कामे व नादुरुस्त होण्याचे प्रकार अधिक असल्यामुळे याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. मंड्या जिल्ह्यामध्ये ब्रेक न लागल्याने बस दरीत कोसळून मोठा अपघात झाला होता. त्यामध्ये सुमारे 30 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश होता. असे अपघात वारंवार घडतात. मात्र परिवहन महामंडळाने याकडे दुर्लक्ष करून अनेकांना मृत्यूच्याच खाईत लोटल्याचा आरोपही होत आहे. तेव्हा याबाबत आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
बसच्या वयोमर्यादेसंदर्भात कायदा करण्याची गरज
यासंदर्भात सर्व सरकारी व खासगी बस संस्थांशी एकत्रित बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारने याबाबत कायदा केल्याशिवाय अशा बसवर बंदी आणणे अशक्मय आहे. कर्नाटक मोटार वाहन कायदा 1989 मध्ये दुऊस्ती कऊन बसच्या वयोमर्यादेसंदर्भातील कायदा करण्याची गरज आहे. दरम्यान वाहतूक खात्याने सर्व आरटीओ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून खासगी बसना परमीट देताना त्यांचे वय तपासा, अशी सूचना करण्याची गरज असते. असा आदेश जरी काढला तरी अनेक खासगी बस व्यावसायिक अडचणीत येण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळेच याकडे दुर्लक्ष होत आहे का? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.
