सोनसडय़ाच्या बाबतीत मडगाव नगरपालिकेसमोर प्रश्न : आवश्यक उपाययोजना करण्यात अपयश
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगाव पालिकेच्या कचरावाहू ट्रकांनी सोनसडा कचरा व्यवस्थापन शेडमधील कचरा उचलण्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे. यंत्रसामग्रीच्या तैनातीमुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात दैनंदिन ताजा कचरा टाकण्यासाठी काही प्रमाणात जागा निर्माण झाली आहे. सोनसडय़ावर कचरा टाकण्याचे काम पुन्हा सुरू केल्याने पालिकेच्या अधिकाऱयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. असे असले, तरी या विचित्र प्रसंगाने मडगाव पालिका किती दिवस सोनसडा कचरा शेडच्या आंत दैनंदिन कचरा टाकत राहणार आहे, तेही नियमांनुसार कचऱयावर प्रक्रिया करणे पालिकेला बंधनकारक असताना, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.
सदर प्रश्न नगरसेवक आणि अधिकाऱयांसह मडगाव पालिकेवर नियंत्रण टेवणाऱया राजकारण्यांनाही सतावत आहे. फोमेन्तो ग्रीनने 2020 मध्ये सोनसडय़ावरून माघार घेतल्यापासून मडगाव पालिका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये टाकलेल्या एक टन कच्रयावरही प्रक्रिया करण्यात अपयशी ठरली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेकडून शेडमध्ये दररोज ओला कचरा टाकण्यात येत असून त्यामुळे गेल्या वर्षभरात शेडच्या भिंती दोनदा खचल्या.
गेल्या वर्षी कचरा व्यवस्थापनमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सोनसडय़ाला दिलेल्या भेटीवेळी घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ सोनसडय़ावरील कचरा प्रक्रिया हाती घेईल असे सांगण्यात आले होते. दैनंदिन कचऱयावर प्रक्रिया करण्यापासून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यापर्यंत अनेक आश्वासने देण्यात आल्यामुळे आशा वाढल्या होत्या. खेदाची गोष्ट म्हणजे घनकचरा महामंडळाने मडगाव पालिकेकडे तपशीलवार प्रस्ताव सादर केल्यास आणि शहरातील दैनंदिन कचऱयावर प्रक्रिया करणे तसेच रस्त्यासह कचरा व्यवस्थापन शेडचे नूतनीकरण करणे यासाठी कंत्राटदाराशी संपर्क साधल्यास सुमारे 10 महिने झाले आहेत.
महामंडळाद्वारे तयार करण्यात आलेले अंदाज पालिकेला कळविण्यात आले होते. सरकारकडून आवश्यक मान्यता प्राप्त करून प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले होते. पण पालिकेने कचऱयावर प्रक्रियेचे काम करण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराची मदत घेतलेली नाही किंवा कचरा व्यवस्थापन शेडचे आजपर्यंत नूतनीकरण केले गेलेले नाही. कचरा प्रक्रिया शेडकडे जाणाऱया रस्त्यांची स्थिती तर फारच बिकट आहे.
सरकारी मान्यतेसाठी कामे अडली
सोनसडा कचरा व्यवस्थापन शेड पुन्हा एकदा साचलेल्या कचऱयाने भरून गेले आहे. त्यामुळे पालिका आवश्यक कृती का करू शकली नाही आणि शास्त्राsक्त पद्धतीने कचरा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सरकारी मंजुरी कशी मिळवू शकली नाही, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. घनकचरा महामंडळाच्या अधिकाऱयांनी सांगितल्यानुसार, तयार केलेले सर्व प्रस्ताव पालिकेकडे पडून असून जोपर्यंत पालिकेला सरकारी मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत महामंडळ कामे पुढे नेऊ शकत नाही.
पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले की, सरकार आणि पालिका प्रशासन संचालकांकडे पाठवलेले प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘आम्ही 14 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामासंदर्भात प्रशासकीय मंजुरीसाठी सरकारकडे नवीन प्रस्ताव ठेवले होते. दुर्दैवाने सर्व प्रस्ताव गेल्या 5-6 महिन्यांपासून सरकारकडे प्रलंबित आहेत, असे सदर अधिकाऱयाने सांगितले. घनकचरा महामंडळाच्या प्रस्तावांवर ठोस तोडगा न निघाल्यास पुढील महिन्यांत सोनसडय़ावरील परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती या अधिकाऱयाने व्यक्त केली. घनकचरा महामंडळाच्या प्रस्तावांवर सरकारी मंजुरी न मिळाल्याने पालिकेने शेडची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा प्रवाह बंद करण्याच्या दृष्टीने अंतर्गत नाल्यांची साफसफाई करण्यासाठी 24 लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च तयार केला होता. पण खेदाची बाब म्हणजे हा प्रस्ताव अजूनपर्यंत पालिका मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला गेलेला नाही.
