23 फेब्रुवारी 2023 रोजी कर्नाटक विधानसभेत सर्वसंमतीने कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयक-2022 पारित झाले असून सदर विधेयक भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून त्यास विरोध करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विधेयकातील महत्त्वाची वैशिष्टय़े ः
1) कन्नड ही अधिकृत भाषा असेल ः विधेयके, कायदे, आदेश, नियम किंवा विनिमय यासारख्या कायद्यांमध्ये कन्नड भाषा वापरली जाणे आवश्यक आहे. इंग्रजीतील विद्यमान कायदे कन्नडमध्ये भाषांतरित केले जाणे आवश्यक आहे. जो राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत मजकूर असेल. जिल्हा न्यायालये आणि न्यायाधिकरण देखील कन्नडमध्ये कार्यवाही करतील आणि निकाल देतील.
2) नोकरीमध्ये कन्नडला प्रोत्साहन देणे ः ज्या खासगी उद्योगांना सरकारकडून जागा किंवा करामध्ये सवलत पाहिजे असल्यास अशा उद्योजकांनी त्यांनी चालविलेल्या उद्योगामध्ये कन्नड भाषेमधून शिक्षण घेतलेल्या कामगारांसाठी काही टक्के जागा राखीव ठेवायच्या आहेत.
3) उच्च शिक्षणात कन्नडचा प्रचार ः उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणातील काही जागा कन्नड माध्यमात पहिली ते दहावीपर्यंत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील. विद्यार्थ्यांना उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कार्यात्मक कन्नड शिकवले जाईल. एसएसएलसी स्तरावर कन्नड भाषेचा अभ्यास न केलेल्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत कन्नड शिकवले जाईल.
4) व्यवसायांसाठी बंधने ः कर्नाटकात उत्पादित आणि विकली जाणारी औद्योगिक आणि ग्राहक उत्पादने शक्मय तितक्मया 1) उत्पादनाचे नाव आणि 2) कन्नडमध्ये देखील वापरासाठी निर्दिष्ट करा. दैनंदिन कामात कन्नड भाषेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी काही विशिष्ट उद्योगांना कन्नड सेल आणि गैर-कन्नड भाषिक कर्मचाऱयांसाठी कन्नड शिकवण्याचे युनिट स्थापन करणे आवश्यक आहे. या उद्योगांमध्ये हे समाविष्ट आहे- 1) राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीचे, 2) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयु), 3) बँक आणि 4) 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेले खासगी उद्योग.
5) व्यवसायाच्या प्रदर्शन फलकामध्ये कन्नड भाषेमध्ये लिहिणे बंधनकारक आहे ः कर्नाटकामध्ये जे व्यावसायिक किंवा व्यापारी आपला व्यवसाय किंवा व्यापार करत असतील तर त्यांनी आपल्या व्यवसायाठिकाणी लावलेल्या प्रदर्शन फलकामध्ये कन्नड भाषेमध्ये व्यवसायाचे नाव, पत्ता तसेच इतर माहिती लिहिणे बंधनकारक आहे.
6) अंमलबजावणी यंत्रणा ः विधेयक कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्यांसह अंमलबजावणी प्राधिकरण स्थापन करणे, सरकारी विभाग, स्थानिक अधिकारी आणि उद्योगांची तपासणी करून अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी अंमलबजावणी अधिकारी नियुक्त करणे. हे पाच वर्षांच्या कालावधीसह चार सदस्यांसह एक अधिकृत भाषा देखील स्थापित करते.
7) दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल ः वरील नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित दोषी व्यक्तींवर सदर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये पहिल्या गुन्हय़ास रु. 5,000 व त्यापुढील गुन्हय़ास रु. 20,000 तसेच त्यापुढील गुन्हय़ास व्यवसायाचे किंवा उद्योगाचे प्रमाणपत्र (लायसन्स) रद्द करायचा अधिकार सरकारला आहे.
8) राजभाषेची अंमलबजावणी संचालनालय ः कन्नड आणि संचालनालय ही राजभाषा अंमलबजावणी संचालनालय देखील असेल.
वरील नियम हे कसे असंविधानिक आहेत,
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे
1) कन्नड ही अधिकृत भाषा असेल ः राज्यातील सर्व कायदे, नियम किंवा आदेशांमध्ये कन्नड भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यमान कायदे (राज्य कायदा आणि राज्याशी संबंधित केंद्रीय कायदे) कन्नडमध्ये अनुवादित करणे आवश्यक आहे. राज्यपालांनी अधिकृत केलेले विद्यमान आदेश, नियम, विनियम अधिसूचना, योजना आणि उपविधी यांचे भाषांतर हा अधिकृत मजकूर असेल. तसेच जिल्हा न्यायालय, कनि÷ न्यायालय तसेच राज्य सरकारचे विविध लवाद यांनी आपला कारभार हा कन्नडमध्ये करायचा असून तसेच निकालही कन्नड भाषेमध्ये देण्याचे बंधनकारक आहे. यामुळे अनेक बाबींवर संविधानाचे उल्लंघन होऊ शकते.
असा हा नियम घटनेच्या कलम 348/1 चे उल्लंघन करतो. तसेच घटनेच्या 347 व 350 कलमांचेही उल्लंघन करतो. घटनेने कलम 350 नुसार दिलेल्या अधिकारानुसार राज्यातील कोणताही नागरिक आपल्याला येत असलेल्या भाषेमधून सरकारी अधिकाऱयाकडे आपले म्हणणे मांडू शकतो. असे असताना बेळगाव सीमाभागातील 65 टक्के जनतेची मातृभाषा ही मराठी असून त्यापैकी बहुसंख्य जनतेने मराठीमध्ये शिक्षण घेतले आहे. असे असताना यदाकदाचित वरील विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर ते कर्नाटकामध्ये राहणाऱया बहुसंख्य मराठी भाषिकांवर तसेच इतर भाषिकांवर अन्यायकारक असणार आहे.
2) कन्नडिगांना खासगी नोकरी आरक्षण देणे हे व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे ः हे विधेयक फक्त ज्या उद्योगांना व्यवसायाशी संबंधित सवलतीत आणि फायदे (उदा. सरकारी जागा किंवा करामधील सूट) प्रदान करत आहे, जे कन्नडिगांना आरक्षण देतात, हे घटनेच्या कलम 14 व कलम 15 च्या विरुद्ध असून, “कलम 14 नुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही’’ तसेच “कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे.’’ म्हणून कन्नडिगांसाठी आरक्षण अनिवार्य करणे ही मनमानी आहे आणि काही उद्योगांसाठी अन्यायकारक असू शकते. तसेच त्या उद्योगाच्या स्पर्धा क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. ज्यांना कामावर घेण्याचा फायदा होत नाही अशा कंपन्यांवर अन्याय होईल.
3) शिक्षणामध्ये आरक्षण ः कन्नड मध्यमाच्या शाळेत पहिली ते दहावीमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणात आरक्षण दिले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. आणि हे संविधानाच्या कलम 15(5) आणि 15(6) चे उल्लंघन करणारे आहेत. “कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे.’’ असे असताना निव्वळ भाषेच्या आधारावर उच्चशिक्षणामध्ये आरक्षण देणे हे अनिवार्य करणे मनमानी आहे आणि सदर आरक्षणामुळे इतर भाषिकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण होणार आहे.
4) व्यवसायांसाठी बंधने ः राज्य विधानमंडळाला लेबलिंग अनिवार्य करण्याची वैधानिक क्षमता असू शकत नाही. विधेयकात अशी तरतूद आहे, की कर्नाटकात उत्पादित आणि विकली जाणारी औद्योगिक आणि ग्राहक उत्पादने, शक्मयतोवर 1) उत्पादनाचे नाव आणि 2) कन्नडमध्ये देखील वापरासाठी निर्देश निर्दिष्ट करा. अशा उत्पादनांच्या लेबलिंग अनिवार्य करण्यासाठी राज्य विधानसभेकडे विधायक क्षमता असू शकत नाही.
तसेच कन्नड भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही उद्योगांनी कन्नड सेल आणि गैर-कन्नड भाषिक कर्मचाऱयांसाठी कन्नड शिक्षण युनिट स्थापन करणे आवश्यक आहे. या उद्योगांमध्ये हे समाविष्ट आहे. 1) राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीचे 2) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयु), 3) बँका आणि 4) 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेले खासगी उद्योग अधिकृत भाषेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य विधानसभेकडे विधायक क्षमता असू शकत नाही.
तसेच व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाचे फलक लावल्यास त्यावरील मजकूर हा 80 टक्के कन्नडमध्ये लिहिणे अनिवार्य आहे. आणि अशाप्रकारे अधिकृत भाषेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य विधानसभेला विधायक क्षमता असू शकत नाही. व्यावसायिकांवर बंधन घालणे संविधानाच्या कलम 19 चे उल्लंघन ठरते.
कन्नड भाषा सर्वसमावेश विकास विधेयक-2022 हे कर्नाटकामध्ये राहणाऱया कन्नड व्यतिरिक्त सर्व मराठी तसेच इतर भाषिकांवर अन्यायकारक असून सदर विधेयक पास झाल्यास आपल्या मातृभाषेवर असंवैधानिक हल्ला करणारे आहे. आम्ही सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या संदर्भात विचार केल्यास आम्ही मराठी भाषिक सीमाभागामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राहात असून आमची मातृभाषा ही मराठी आहे. आणि आम्ही आजतागायत मराठी भाषेमध्ये आपले व्यवहार करत असून आणि भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत सरकारने अवलंबलेल्या भारतीय संविधान जे 26 जानेवारी 1950 मध्ये पारित झाले आहे, आणि त्यानुसार आम्हा स्थानिक नागरिकांना आमच्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेण्याचा, व्यवसायाचा व व्यापार करण्याचा अधिकार घटनेच्या 347 व 350 कलमानुसार देण्यात आला आहे, आणि आम्हाला संविधानाने दिलेले अधिकार अबाधित राखणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. कर्नाटक राज्याचा विचार केल्यास कर्नाटक राज्याची निर्मिती ही 1956 साली झाली असून तत्पूर्वी बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी हे प्रदेश पूर्वाश्रमीच्या मुंबई प्रांतात होते आणि त्या प्रांतात राहणाऱया नागरिकांची भाषा ही मराठी आहे. सन 1956 साली वरील गावे तसेच 865 खेडी ही कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली असून सीमाभागातील नागरिकांची भाषा ही मराठी आहे. कर्नाटक राज्याची निर्मिती होत असताना कर्नाटक राज्याची अधिकृत भाषा ही कधीही कन्नड नव्हती. असे असताना 1963 साली कर्नाटक सरकारने आपली राज्यभाषा ही कन्नड म्हणून घोषित केली आहे. असे असताना आम्ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मराठीत किंवा इतर भाषा बोलणाऱया जनतेस कन्नड भाषेमध्ये शिक्षण सक्तीचे करणे, व्यापारामध्ये कन्नड भाषासक्ती करणे, तसेच कन्नड भाषेमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये तसेच सरकार व खासगी नोकरीमध्ये आरक्षण देणे हे सर्व असंविधानिक असून असे असताना कर्नाटक सरकारने मराठी भाषेच्या व मराठी माणसाच्या द्वेषापायी सदर विधेयक मांडले असून त्यास कर्नाटक विधानसभेने मंजुरी दिली आहे आणि लवकरच ते विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्यात येईल.
अशा या असंविधानिक व बेकायदेशीर विधेयकांविरुद्ध आवाज उठविणे हे कर्नाटकामध्ये राहणाऱया प्रत्येक मराठी भाषिकाचे कर्तव्य असून सदर विधेयकांविरोधात आम्ही संघटितपणे संघर्ष करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने संघर्ष करणे गरजेचे आहे.
– ऍड. अमर यळ्ळूरकर, बेळगाव
