रत्नागिरी :
नुकतेच जिल्हा दौऱ्यावर आलेले राज्याचे मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे यांनी अवैध एलईडी मासेमारीसंदर्भात एक महत्वपूर्ण विधान केले. राज्याच्या सागरी हद्दीत (१२ सागरी मैलपर्यंत) एलईडी नौका आढळल्यास राज्य मलय विभाग कडक कारवाई करतोय, पण सद्यस्थितीत एलईडी मासेमारी ही १२ सागरी मैलापलिकडील विशेष आर्थिक क्षेत्रात होते आहे, अरो मत्स्य आयुक्तांकडून सांगण्यात आले. मत्स्य आयुक्तांच्या या विधानातून एकप्रकारे अवैध एलईडी मासेमारी नौका राज्याचे सागरी सुरक्षा कवच भेदण्यात यशस्वी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेली ड्रोन प्रणाली आणि पावसाळी हंगाम वगळता मत्स्य विभाग, सागरी पोलीस आणि कस्टम विभागाची नियमित गस्त तसेच प्रमुख बंदरांच्या ठिकाणी सागर सुरक्षा रक्षक असे भक्कम सुरक्षा कवच किनारपट्टीला लामतेले आहे. मत्स्य विभागांतर्गत बंदरांच्या ठिकाणी तैनात असणाऱ्या सागरी सुरक्षा रक्षकांकडून बंदरात ये-जा करणाऱ्या नौकांची नियमित नोंद घेतली जात असते. काहीवेळा सागरी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कस्टम आणि सागरी पोलिसांनीही अवैध एलईडी नौका पकडून मत्स्य विभागाच्या ताब्यात दिलेल्या आहेत. त्यामुळे एवढी सर्व यंत्रणा किनारपट्टी आणि समुद्रात दक्ष असताना अवैय एलईडी नौका १२ सागरी मैलापलिकडे जातातच कशा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अर्थात या नौका देशातील स्थानिक बंदरातून मासेमारीसाठी मार्गस्थ झाल्या नसतील तर ती देखील सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फारच गंभीर बाब म्हणावी लागेल. पण तशी काही परिस्थिती नाही. १२ सागरी मैलापलिकडे केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करणाऱ्या अवैध एलईडी नौका मा राज्याच्या स्थानिक बंदरांमधूनच बाहेर पडत आहेत. अर्थात यामध्ये काही प्रमाणात अन्य सागरी राज्यातीलही एलईडी ट्रॉलर्स असतात. परंतु सर्वच राज्यातील अवैध एलईडी नौका सागरी सुरक्षा कवच भेदून राष्ट्रीय हद्दीत किशोर तावडे राजीव रंजन सिंह मासेमारीस जात असतील तर ती नक्कीच विचार करण्यासारखी बाब आहे. हे असे का होतेय याची सर्व उत्तरे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांकडून वेळोवेळी मिळत असतात. पावसाळ्याच्या दिवसात सागरी सुरक्षेसंदर्भात होणाऱ्या बैठकांमध्येदेखील सातत्याने अनधिकृत पर्ससीन व एलईडी मासेमारीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रश्न मच्छीमार उपस्थित करत असतात. पण सागरी सुरक्षा यंत्रणा त्यांचे म्हणणे फार गांभियनि येत नाही असेच दिसते.
- ‘टायमिंग’ चुकलेय पण…
शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत एलईडी नौकांवरील कारवाईचा तपशील सादर करताना मत्स्य आयुक्तांनी स्वतःच्या विभागाची पाठ घोपटवली अन् एलईडी मासेमारीचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलावला. पण त्यांचे हे टायमिंग’ चुकलेय. कारण यंदाचा मत्स्य हंगाम समाप्तीला आला आहे. यंदा मान्सूनपूर्व वादळी पावसामुळे दहा दिवस अगोदरच आवराआवर सुरू झाली आहे. खराब हवामानामुळे अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांना किनाऱ्यावर परतणे भाग पडले. त्यामुळे अवैध एलईडी नौका १२ सागरी मैलापलिकडे मासेमारी करत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यास मत्स्य आयुक्तांनी खूपच उशीर केलाय असेच म्हणावे लागेल. खरेतर, महिनाभरापूर्वी जेव्हा केंद्रीय मत्स्यमंत्री राजीव रंजन सिंह मुंबई दौन्यावर आले होते तेव्हा त्यांच्या समक्षच हा मुद्दा मांडला गेला असता तर एव्हाना केंद्र शासनाकडून किमान काहीतरी हालचाली सुरू झाल्या असत्या. परंतु हंगाम सरतेशेवटी हा मुद्दा उपस्थित करुन मत्स्य आयुक्तांनी काय साध्य केलेय हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक असो, पण पुढच्या हंगामाच्या दृष्टीने आतापासूनच राज्य शासनाने याप्रश्नी केंद्र शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करायला पाहिजे. अन्यथा केवळ टोलवाटोलवी करण्यात काहीच अर्थ नाही .
- केंद्राकडे बोट हास्यास्पदच
खरं म्हणजे, बहुतांश पर्ससीन मासेमारी आणि एलईडी मासेमारी ही १२ सागरी मैलापलिकडे होते असे सांगून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचा प्रकार हास्यास्पदच आहे. कारण अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौका राज्यातील स्थानिक बंदरांमधूनच मासेमारीसाठी जात असतात. त्यांना रोखण्याची जबाबदारी राज्य मत्स्य विभागाची आहे. त्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेचे कवच भेदून या नौका राष्ट्रीय हद्दीत पोहोचतात कशा याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटते. शिवाय राज्य व केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारीकरीता किती पर्ससीन नौकांना अधिकृतरित्या मासेमारी परवाना दिला गेला आहे याचा आकडा मत्स्य आयुक्तांनी जाहीर करायला हवा होता. दुसरीकडे एप्रिलमध्ये मुंबईतील दौऱ्यात केंद्रीय मत्त्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य सागरी राज्यांनीही एलईडी मासेमारीवर बंदी घालावी असे निर्देश दिले त्याचबरोबर केंद्र शासनाने १२ ते २०० सागरी मैल अंतरात एलईडी मासेमारीवर बंदी घातली असल्याची आठवण सागरी राज्यांना करून दिली. मात्र राष्ट्रीय हद्दीत बातणाऱ्या अवैध एलईडी मासेमारीवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकार आपली स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करणार का याविषयीची बाध्यता केंद्रीय कंत्र्यांनी केली नव्हती.
