गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांचा सवाल
पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्ट भाजप सरकार थकबाकीदारांना (खाण थकबाकीदार) मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला आणि खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने मेसर्स वेदांत लिमिटेडला एकूण ऊ. 165 कोटी थकबाकी न भरता खनिज निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे, असा दावा केला. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून थकबाकी असलेल्या कंपनीकडून होणारी निर्यात तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. भाजप सरकारने मेसर्स वेदांता लिमिटेडशी हातमिळवणी केली आहे आणि थकबाकी भरण्यात अयशस्वी असतानाही त्यांना खनिज निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. खाण आणि भूगर्भशास्त्र खाते थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना परवानगी कशी देऊ शकत? असा प्रश्न खलप यांनी केला आहे.
सरकार सर्वसामान्यांना अशा सुविधा देत नाही. जर कोणी पंचायतीमध्ये एनओसी घेण्यासाठी गेला आणि त्याने घराचा कर भरायचा असेल तर त्याला आधी तो भरण्यास सांगितले जाते, त्यानंतरच त्याला कोणतेही प्रमाणपत्र दिले जाते. हा नियम या कंपनीला का लागू होत नाही, असा प्रश्न करत त्यांनी आरोप केला की, या कृत्याने भाजपचे ‘टोटल कमिशन सरकार’ उघड झाले आहे. आमच्या माहितीनुसार हे स्पष्ट आहे की खाण विभागाने गोवा राज्यातील विविध खाण कंपन्यांकडून अद्याप ऊ. 271,75,36,687 वसूल केलेले नाहीत. मेसर्स वेदांता लिमिटेड लोह खनिजाची बेकायदेशीरपणे निर्यात करत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आमच्या लक्षात आले की त्याची परवानगी खाण आणि भूविज्ञान कार्यालयाने दिली आहे. थकबाकी न भरता वेदांतकडून 88,000 मेट्रिक टन खनिज बेकायदेशीरपणे निर्यात केले जात आहे.
