सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : गुन्हेगार सरकारी नोकरी करू शकत नाही, मग दोषी निवडणूक कशी लढवू शकतो?
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी व्यक्तींवर निवडणूक लढविण्यास कायमस्वरुपी बंदी घातली जावी का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी सुनावणीची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून 3 आठवड्यांमध्ये उत्तर मागविले आहे.
केंद्र सरकार आणि आयोगाने निश्चित मुदतीत उत्तर दिले नाही तर या प्रकरणी आम्ही सुनावणी पुढे नेणार आहोत असे म्हणत न्यायालयाने 3 मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. दोषी नेत्यांवर केवळ 6 वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचे कुठलेही औचित्य नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आले तर त्याला आयुष्यभरासाठी सेवेतून बाहेर काढले जाते. मग दोषी व्यक्ती संसदेत कसा परत येऊ शकतो? कायदा तोडणाराच कायदा निर्माण करण्याचे काम कसे करू शकतो असा पश्न न्यायाधीश मनमोहन आणि दीपांकर दत्ता यांनी उपस्थित केला आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालये आणि एमपी-एमएलए न्यायालयांमधील सुनावणीचा वेग मंद असल्याने चिंता व्यक्त केली. देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये वारंवार सुनावणी टाळली जाते आणि कारणही सांगितले नाही असे अॅमिकस क्यूरी विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत अनेक राज्यांमध्ये अद्याप एमपी-एमएलए न्यायालय स्थापन करण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या लोकांना पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही असाप्रकारचा नियम निवडणूक आयोग लागू शकतो अशी सूचना हंसारिया यांनी न्यायालयाला केली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची पडताळणी करू
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 8 आणि 9 च्या काही हिस्स्यांची पडताळणी आम्ही करणार आहोत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात भाग घेण्यापासून प्रतिबंधित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधित्व कयादा 1951 चे कलम 8 आणि 9 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे.
