सरन्यायाधीशांकडून प्रश्न उपस्थित : 26 आठवड्यांच्या गरोदरपणासंबंधी सुनावणी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
विवाहित महिलेची 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी विविध प्रश्न उपस्थित केले. गर्भात असलेल्या मुलाला जन्म दिला जाऊ शकतो. गर्भधारणा संपुष्टात आल्यास बाळाचे हृदय थांबवावे लागेल (मारणे). मूल जरी पोटात असले तरी त्यालाही अधिकार आहेत, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले. याप्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारीही सुनावणी होणार आहे.
आपल्याला न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांमध्ये समतोल साधावा लागेल. अर्थात आईची स्वायत्तता जिंकते, परंतु येथे गर्भाशयात वाढत असलेल्या मुलाच्या बाजूने कोणीही बाजू मांडू शकत नाही. त्यामुळे बालकांच्या हक्कांचा समतोल कसा राखता येईल हे पाहावे लागेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की तो केवळ गर्भ नाही. हा एक व्यवहार्य भ्रूण आहे आणि जन्म दिल्यास बाहेर जगू शकतो. जर प्रसुती आत्ता झाली तर गंभीर वैद्यकीय समस्या निर्माण होतील, मग अजून 2 आठवडे का थांबायचे नाही? मुलाला फाशीची शिक्षा देणे हा एकमेव पर्याय आहे, परंतु न्यायालयीन आदेशानुसार मुलाला फाशीची शिक्षा कशी दिली जाऊ शकते? अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. यापूर्वी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणात विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले होते. दिल्लीच्या रहिवासी महिलेने आपल्या तिसऱ्या गर्भधारणेबद्दल न्यायालयात धाव घेतली आहे.
