मूळ गोमंतकीयांना कोणताही लाभ नाही : आमदार विरेश बोरकर यांचा दावा
पणजी : गोवा जमीन महसूल कायद्यात दुऊस्ती करून सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद असलेले विधेयक हे केवळ बिगर गोमंतकीयांनाच लाभ मिळवून देणारे आहे. मूळ गोमंतकीयांना त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही, असा दावा आणि आरोप रिव्होल्युशनरी गोवा पक्षाचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केला आहे. रविवारी पणजीत पक्षकार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हल्लीच्या काही वर्षांमध्ये असंख्य बिगर गोमंतकीय गोव्यात आले आहेत. त्यांनी अतिक्रमणे आणि विविध मार्गांनी शेकडो चौ. मी. सरकारी जमिनी बळकावून घरे बांधली आहेत. या विधेयकामुळे अशा लोकांची घरे fिनयमित (अधिकृत) होणार आहेत. मूळ गोमंतकीयांच्या जमिनी 400 चौ. मी. पेक्षा जादा आहेत. या मूळ गोमंतकीयांच्या काही जमिनी सरकारच्या नावे नोंद झालेल्या आहेत.
अशावेळी या कायद्यामुळे या मूळ गोमंतकीयांना स्वत:चे घर नियमित करण्यासाठी घराच्या क्षेत्रफळाचा 400 चौ. मी. परिसर वगळता उर्वरित जादा जमीन सरकारच्या हवाली करावी लागणार आहे. त्यामुळे विधेयकातील सदर तरतूद मूळ गोमंतकीयांना महाग, नुकसानकारक ठरणार आहे, असा दावा बोरकर यांनी केला. ज्या गोमंतकीयांच्या जमिनी सरकारच्या नावे नोंद झालेल्या आहेत, त्या त्यांच्याच नावे नोंदणीकृत झाल्या पाहिजेत, मात्र याप्रश्नी सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसत नाही. हे सरकार गोमंतकीयांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याची इच्छा नसल्याचे या विधेयकामधील तरतूदीवरून दिसून येत आहे. त्यावरूनच सदर कायदा गोमंतकीयांच्या हिताचा नाही, असे बोरकर म्हणाले.
