बुलडोझर अॅक्शनवरून योगी सरकारला सर्वोच्च फटकार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराजमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता लोकांची घरे पाडविण्यात आल्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतली आहे. न्यायालयाने उत्तरप्रदेशच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. प्रयागराजमध्ये एक वकील, एक प्राध्यापक आणि तीन अन्य लोकांची घरे पाडविण्याप्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारला न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. अशाप्रकारची कारवाई चुकीचे उदाहरण सादर करते, अनुच्छेद 21 नावाचीही काही गोष्ट आहे असे न्यायाधीश अभय ओक आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने कारवाईवर असहमती व्यक्त करत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या निर्णयाकडे न्यायाधीश ओक यांनी लक्ष वेधले आहे,
यात इमारत पाडविण्यापूर्वी अवलंबिण्यात येणारी प्रक्रिया निर्धारित केली आहे. राज्य सरकारने स्वत:च्या खर्चाने या घरांचे पुनर्निर्माण करावे, असा आदेश देत आहोत असे न्यायाधीश ओक यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्ते वकील जुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद, दोन विधवा महिला आणि अन्य एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अधिकाऱ्यांनी शनिवारी रात्री उशिरा घरांना ध्वस्त करण्याची नोटीस जारी केली आणि रविवारी घरे पाडविण्यात आल्याने कारवाईला आव्हान देण्याची कुठलीच संधी मिळाली नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
