काकती ग्रामसभेत तालुका पंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी रमेश हेगडे यांची माहिती
वार्ताहर/काकती
घरपट्टी आकारणे हा सरकारचा अधिकार असून, वाढ झालेली घरपट्टी ग्राम पंचायत क्षेत्रातील विकासासाठी आहे. घरपट्टी हा महसुलाचा एक भाग असून ग्राम पंचायतीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, असे तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी रमेश हेगडे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. काकती ग्राम पंचायततर्फे घरपट्टी कमी करण्याबाबत विशेष ग्रामसभा शनिवारी पार पडली. अध्यक्षस्थानी ग्रा. पं. अध्यक्षा वर्षा मुचंडीकर होत्या. नोडला अधिकारी म्हणून अक्षय दासोह विभागाचे अधिकारी महादेव पत्तार यांनी कामकाज पाहिले. पीडीओ अरुण नाथबुवा यांनी ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन केले. आरसीसी घर, जुने कौलारु घर, पत्र्याचे शेड असलेले घर, खुली जागा यावर घरपट्टी वर्गीकरण केलेले आहे. यावर ग्रामस्थांनी निर्णय घ्यावा, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले. तर नोडल अधिकारी पत्तार यांनी वाढीव घरपट्टीबाबत शासनाची योजना वाचून दाखविली. वाढीव घरपट्टी कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
घरपट्टी कमी केल्यानंतर कर भरणार
ग्रामस्थांच्यावतीने लक्ष्मण पाटील, राचय्या शिवपुजीमठस्वामी, हेमा काजगार आदींनी 2022-23 प्रमाणे घरपट्टी आकारण्यात यावी. शेणखड्डा, गवत गंजी, खुली जागा यावर कर आकारण्यात येवू नये. सर्वसाधारण शेतीवर आधारीत सारा समाज अवलंबून असल्याने परवडत नाही. घरपट्टी कमी केल्यानंतर कर भरणार आहोत, असे ठामपणे सांगितले. एप्रिल महिन्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
500 हून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित सदस्यांवर नाराजी
या ग्रामसभेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत सदस्य आदींनी वाढीव घरपट्टी कमी करण्याबाबत कोणतेही विधान केले नाही. परिणामी ग्रामस्थांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सदस्यांनी घरपट्टीबाबत जागृती केली नसल्याने वाढीव घरपट्टी काही ग्रामस्थांनी भरलेली आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
