शिंदेशाही सरकारने विधिमंडळात बहुमत सिद्ध केले. आता मंत्रिमंडळ ओक्के करायचे आहे पण आडवे खूप डोंगर आणि झाडी आहेत! इच्छुकांच्या भाऊगर्दीमुळे जाहीर केल्याप्रमाणे दोन दिवसात मंत्रिमंडळ बनले नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत विराजमान होऊन पदभार स्वीकारला. शेतीसाठी बहुचर्चित, बहूचर्वित स्मार्ट योजना आणि सांगली, कोल्हापूर जिह्यातील महापुराचे पाणी मराठवाडय़ाकडे वळवण्याच्या प्रकल्पाला गतिमान करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सध्यातरी दोनच मंत्री असलेल्या सरकारची ही गतिमानता वाखाणण्याजोगी आहे. मात्र लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ स्थापन होणे गरजेचे आहे. मविआ सरकारमध्येही मुठभर मंत्र्यांच्या शपथविधीने कारभार सुरू झाला होता. पण या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने टांगती तलवार ठेवली आहे.
सरकारमध्ये बंडखोरांना किती मंत्रीपदे मिळणार आणि भाजपच्या मंडळींना किती मिळणार याची उत्सुकता आणि चुरस आहे. बंडखोर आमदारातील आधीच असलेली सात मंत्रीपदे आणि नव्याने किती लोकांना मंत्री करायचे हा डोकेदुखीचा मुख्य मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे भाजपमध्ये सर्व गटातटांचे प्रतिनिधित्व, शिवाय जातीय गणिते आणि विभागवार गणिते आखून मंत्रीपदे देणे हे खूपच अवघड बनणार
आहे.
बंडखोरातील शंभूराजे देसाई, बच्चू कडू, अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्या मंत्र्यांना प्रमोशन पाहिजे आहे. तर गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संदिपान भुमरे, उदय सामंत, राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना मंत्रिपद कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे. मराठवाडय़ातील आक्रमक भूमिका घेतलेले संजय शिरसाठ, प्रदीप जयस्वाल, तानाजी सावंत, रायमुलकर यांनाही मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनिल बाबर आणि शहाजी बापू पाटील हेही ज्ये÷त्वाच्या नात्याने स्पर्धेत आहेत. कोल्हापूरचे अबिटकर, कोकणातून उदय सामंत, नितेश राणे आणि दीपक केसरकर या सर्वांना मंत्रीपदे द्यावी लागणार आहेत. शिवाय नाशिकचे कांदे वगैरे इतर आमदारांच्याही अपेक्षा उंचावलेल्या आहेतच. शिवसेनेच्या चाळीस बंडखोरांपैकी निम्म्या जणांना मंत्री व्हावे असे वाटते. भाजपमध्ये याहून बिकट अवस्था आहे. फडणवीस मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेले अनेक ज्ये÷ भाजपायी इच्छुकांच्या भाऊ गर्दीत आपल्याला स्थान मिळणार की नाही या संभ्रमात आहेत.
अतुल भातखळकर यांच्यासारख्या ज्ये÷ाची आतापर्यंत गोची होत आली आहे. आता तर मुंबईतून इच्छुकांची संख्या खूपच वाढली आहे. आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मंगलप्रभात लोढा अशा चर्चेतल्या चेहऱयांची नावे तर आहेतच. पण किमान एक मराठा, एक गुजराती आणि एक उत्तर भारतीय मंत्री मुंबईतून द्यायचा असे जरी भाजपने ठरवले तरी डावलायचे कोणाकोणाला असा प्रश्न आहे. त्यात इतर आमदारांची नावेही अचानक पुढे येऊ शकतात. पंकजा मुंढे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, राम शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुरेश खाडे या आणि गेल्या मंत्रिमंडळातील कोणत्या मंत्र्यांना पुन्हा घ्यायचे आणि कोणाला थांबायला सांगायचे हा प्रश्न आहेच. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना महत्वाचे खातेही द्यावे लागणार आहे. जयकुमार गोरे, राम सातपुते, गोपीचंद पडळकर, राहूल कूल या नव्या नेतृत्वाला संधी हवी आहे. भाजपमध्ये असणारे आणि संघाशी संबंधित असणारे सुधीर गाडगीळ यांच्यापासून अनेक आमदार आहेत.
काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि अन्य पक्षातून आलेले बाळासाहेब विखे पाटील, प्रकाश आवाडे, विनय कोरे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, घटक पक्षांमध्ये रामदास आठवले यांचा रिपाई, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना अशा प्रभावी घटकांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यातून जंबो मंत्रिमंडळ आकारास आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. केवळ नावापुरती उरलेली महामंडळे आणि वैधानिक विकास मंडळेही भरली जातील. प्रत्येकाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्यागाची आठवण करून देणे भाजपनेत्यांना क्रमप्राप्त आहे. हेच कारण पुढे करून काही प्रमुख नेत्यांना मंत्रिमंडळाबाहेरही ठेवले जाऊ शकते.
सेना काँग्रेसमधील चलबिचल
खासदार राहुल शेवाळे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती केली. त्यातच गुलाबराव पाटील यांनी शिवसेनेचे 18 खासदार व 22 माजी आमदार बंडखोर गटात येतील असा दावा केला. तर सिटी बँक घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असणारे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी शिवसेना नेतेपदाचा राजीनामा दिला. यादरम्यान शिवसेनेने खासदार भावना गवळी यांना लोकसभेतील प्रतोद पदावरुन हटवून त्यांच्या जागी ठाण्यातील खासदार राजन विचारे यांची नियुक्ती केली आहे. बंडखोरांकडून ठाकरे परिवारावर आस्था आणि संजय राऊत यांच्यावर टीका, ठाणे, डोंबिवलीच्या नगरसेवकांनी बंडखोर गटासोबत राहण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे शिवसेनेत चलबिचल आहे.
ठाकरे बंडखोरांवर विश्वास न ठेवण्याचा सातत्याने खुलासा करत आहेत. पक्ष आणि चिन्ह आपल्यापासून काढून घेतले जाऊ शकणार नाही असा दावाही त्यांनी करत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. गावोगावचे दबले गेलेले शिवसैनिक या निमित्ताने सक्रिय होऊन मुंबईला पोहोचून उद्धव ठाकरे यांना आश्वस्त करत आहेत. दुसरीकडे बंडखोरांनी काही ठिकाणी शिवसेना शाखांवर वर्चस्व मिळवण्याचाही प्रयत्न झाला आहे.
कल्याणमध्ये त्याचीच चुणूक पाहायला मिळाली. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये अविश्वास ठरावावेळेस गैरहजर राहिलेल्या आमदारांबद्दल पक्षाने गांभीर्याने कारवाई सुरू केली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत उघड भूमिका घेतल्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने कारवाई सुरू केली हे विशेष. आता ती कितपत चालवली जाते हे काळच सांगेल. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा महाराष्ट्र दौरा आणि अजित पवार यांचा कारभार याला बंडखोरांनी शिवसेनेच्या नुकसानीचे कारण ठरवल्याने सत्ता गेल्यानंतर त्याबाबत राष्ट्रवादीतही कुजबूज वाढली आहे. शिवराज काटकर
