राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सर्वेक्षणात 57 टक्के डॉक्टरांचे जाणून घेतले मत
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, यावर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने या मागणीला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संस्थेने एक देशव्यापी सर्वेक्षण केले असून त्यात बहुतेकांनी समलैंगिकता ही मानसिक विकृतीच आहे, असे मत व्यक्त केल्याचे प्रतिपादन संघाकडून करण्यात आले आहे. तसेच 57 टक्के डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला विरोध केल्याचेही दिसून आले आहे.
या सर्वेक्षणानुसार समलैंगिक संबंधांमुळे गुप्तरोगांचा प्रसार अधिक वेगाने होतो, असे मत 83 टक्के डॉक्टरांनी व्यक्त केले आहे. समलिंगी विवाह केलेले मातापिता आपल्या दत्तक घेतलेल्या अपत्यांचे पालन पोषण योग्यरित्या करु शकत नाहीत, असेही मत 63 टक्के डॉक्टरांनी व्यक्त केले आहे.
मान्यवरांची घेतली मते
या सर्वेक्षणात वैद्यकीय क्षेत्रांमधील तज्ञ, डॉक्टर्स, शास्त्रज्ञ, आधुनिक विज्ञातातील तज्ञ तसेच आयुर्वेद तज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. यांमधील बहुतेकांनी समलिंगी संबंधांना विरोध केला आहे. समालिंगी संबंध ही अनैसर्गिक आणि विकृत व्यवस्था आहे, असे मत बहुतेकांना व्यक्त केले आहे.
प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास समाजात समलिंगी प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. जी प्रवृत्ती वाढू नये यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत तीच वाढली तर समाजाची त्यातून हानीच होईल. समलिंग वृत्ती ही विकृती असून ती समुपदेशनाने दूर केली जाऊ शकते, असेही मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारचाही विरोध
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या असून त्यांच्यावर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने या याचिकांना विरोध केला आहे. अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास समाजाची घडी विस्कटून जाण्याची शक्यता आहे, असे मत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केले आहे.
