राज्य सरकार लवकरच आणणार विधेयक
वृत्तसंस्था/ शिलाँग
मेघालय सरकार राज्यात एचआयव्ही आणि एड्सचे वाढते रुग्ण पाहता मोठे पाऊल उचलणार आहे. आरोग्य मंत्री अम्पारीन लिंगडोह यांनी राज्यात विवाहापूर्वी एचआयव्ही/एड्स टेस्ट अनिवार्य करण्यासाठी नवा कायदा लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती शुक्रवारी दिली आहे.
एचआयव्ही/एड्सच्या प्रसाराप्रकरणी मेघालय हे राज्य राष्ट्रीय स्तरावर सहाव्या स्थानावर आहे. यापूर्वी एका राज्याने ही चाचणी अनिवार्य केली असल्याने मेघालयातही अशाप्रकारचे पाऊल उचलले जाऊ शकते. अशाप्रकारच्या कायद्यांमुळे समुदायाला लाभच होईल असा दावा लिंगडोह यांनी केला. राज्य कठोर पाऊल उचलण्यासाठी तयार असल्याचे लिंगडोह यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका बैठकीत भाग घेतला आहे.
या बैठकीत समाज कल्याणमंत्री पॉल लिंगडोह आणि पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्याच्या 8 आमदारांनी भाग घेतला आहे. सरकार अधिकारी आणि वैद्यकीय तज्ञांशी सल्लामसलत करत क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति विकसित करण्यासाठी गारो हिल्स आणि जयंतिया हिल्स क्षेत्रांमध्येही अशाप्रकारच्या बैठका आयोजित करणार आहोत. एचआयव्ही रुग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. केवळ पूर्व खासी हिल्समध्येच एचआयव्ही/एड्सचे 3432 रुग्ण नोंद झाले आहेत, यातील केवळ 1581 रुग्णांवरच उपचार सुरू आहेत. राज्यात सर्वाधिक रुग्ण पश्चिम आणि पूर्व दोन्ही जयंतिया हिल्स क्षेत्रात असल्याचे लिंगडोह यांनी म्हटले.
तपासणी अन् स्क्रीनिंग खरे आव्हान
जागरुकता आता काही मोठी समस्या राहिलेली नाही. तर खरे आव्हान तपासणी आणि स्क्रीनिंमध्ये सुधार घडवून आणण्याचे आहे. जिल्ह्यात एंटीरेट्रोवायरल थेरपीच्या (एआरटी) अभावात 159 मृत्यू झाले आहेत. ज्या लोकांची तपासणी झाली आहे, त्या सर्वांना उपचारप्रणालीत सामील करणे सुनिश्चित करावे लागणार आहे. एचआयव्ही/एड्स रुग्णांवर योग्य उपचार केल्यास तो जीवघेणा नसल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
