उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा : आता आमदार, खासदारांविरोधात 90 दिवसांत दाखल करावे लागणार आरोपपत्र
प्रतिनिधी /बेळगाव
सामाजिक कार्यकर्ते आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन परिवारचे अध्यक्ष सुजित मुळगुंद यांनी एका लोकप्रतिनिधीच्या भ्रष्टाचार आणि अधिक मालमत्ता जमविल्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र गेली अनेक वर्षे उलटली तरी एसीबीने आरोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे सुजित मुळगुंद यांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली असून आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदत दिल्याने लोकप्रतिनिधींसह राज्यातील राजकीय व्यक्तींना चांगलाच दणका बसला आहे, अशी माहिती सुजित मुळगुंद यांचे वकील नितीन बोलबंदी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हॉटेल सन्मान येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली आहे. राजकीय व्यक्तींच्या विरोधात भ्रष्टाचारासंदर्भातील खटल्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते. मात्र आता त्या व्यक्तींवर आरोपपत्र दाखल करण्यास साध्या गुन्हय़ांसाठी 60 दिवस तर गंभीर गुन्हय़ांसाठी 90 दिवसांची मुदत न्यायालयाने दिली असल्याने राजकीय व्यक्तींना उच्च न्यायालयाचा मोठा दणका बसला आहे, अशी माहिती ऍड. नितीन बोलबंदी यांनी दिली.
सुजित मुळगुंद यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात पुरावे जमा करून खासगी तक्रार नोंदविली होती. या तक्रारीमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार एफआयआर नोंदविण्यात आले. त्यानंतर लोकायुक्त लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते अर्थात एसीबीकडे 2016 साली हे प्रकरण हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर आतापर्यंत आरोपपत्रच दाखल केले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये सुजित मुळगुंद यांनी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन 17 मे 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश जारी केला आहे.
राज्यातील आमदार, खासदार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करताना किंवा आरोपपत्र दाखल करताना दबावामुळे विलंब होतो. अनेकांनी मोठा भ्रष्टाचार केलेला असतो किंवा बेकायदेशीर माया जमविली असते. त्याविरोधात तक्रार दाखल केली जाते. मात्र त्या प्रकरणामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बेळगावमधील लोकप्रतिनिधीवर असलेल्या या तक्रारीमुळे याचिका दाखल करावी लागली. त्या याचिकेवर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे आता या लोकप्रतिनिधीबरोबरच राज्यातील अनेक राजकीय व्यक्तींना मोठा दणका बसला आहे, अशी माहितीही वकिलांनी दिली.
आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब केल्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलन परिवार संघटनेचे अध्यक्ष सुजित मुळगुंद यांनी उच्च न्यायालयात सदर याचिका दाखल केली. कोणत्याही व्यक्तीवर आरोपपत्र दाखल करण्यास वेळेची मर्यादा घालावी, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्याची दखल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सुनील दत्त यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने घेतली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांनी यापुढे साध्या गुन्हय़ांसाठी 60 दिवस अवधी तर गंभीर गुन्हय़ाच्या तपासासाठी 90 दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे संशयितांना चांगला दणका बसला आहे, अशी माहिती वकिलांनी
दिली.
अनेक राजकीय व्यक्ती अडचणीत येणार
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे अनेक राजकीय व्यक्ती अडचणीत येणार असल्याची माहितीही ऍड. नितीन बोलबंदी यांनी दिली आहे. ते म्हणाले, याचिकाकर्त्यांना बऱयाचवेळा धमकी दिली जाते. मात्र त्यांना प्रोटेक्शन ऍक्टनुसार सुरक्षा पुरविली पाहिजे, असाही या निकालामध्ये उल्लेख केला आहे. या ऐतिहासिक निकालामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता तातडीने आरोपपत्र दाखल करावे लागणार
आता न्यायालयाने दिलासादायक निर्णय दिला असून या न्यायालयाच्या मार्गसूचीमुळे अनेक प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये एसीबीला आता तातडीने आरोपपत्र दाखल करावे लागणार आहे. त्यासाठी अधिकाऱयांनादेखील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करावा लागणार आहे. त्यानंतर तो अहवालदेखील न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे, तसे ऍड. नितीन बोलबंदी यांनी सांगितले.
प्रलंबित खटल्यांना मिळणार चालना
काही खटल्यांमध्ये न्यायालयाने अनेकवेळा आदेश देऊनही जाणूनबुजून आरोपपत्र दाखल करण्यास वेळकाढूपणा करण्यात आला आहे. 2013 मध्ये दाखल झालेल्या या खटल्यामध्ये अजूनही आरोपपत्र दाखल केले नाही. 2017 मध्ये विशेष न्यायालयाने त्या प्रकरणाचा तपास गतीने करून आरोपपत्र दाखल करण्याची सूचना केली होती. तरीदेखील अजूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे सुजित मुळगुंद यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून साऱयांचेच धाबे दणाणून सोडले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे निश्चितच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांना चालना मिळणार असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
