राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर होणार कायद्यात रुपांतर : वक्फ मंडळांची मनमानी थांबणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सादर केलेले नवे वक्फ विधेयक संसदेने संमत केले आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या विधेयकाला गुरुवारी पहाटेच्या आधी लोकसभेने संमती दिली होती. राज्यसभेतही हे विधेयक शुक्रवारी रात्री अडीच वाजता संमत झाले आहे.
राज्यसभेत या विधेयकाच्या समर्थनात 128 मते, तर विरोधात 95 मते पडली आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या राज्यसभेतील संख्याबळापेक्षाही या विधेयकाच्या समर्थनात पडलेली मते अधिक आहेत. त्यामुळे विरोधकांची काही मते सत्ताधारी आघाडीकडे झुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुरुवारी लोकसभेत या विधेयकाच्या समर्थनात 288, तर विरोधात 232 मते पडली होती. एकंदर, 542 मतदानपात्र लोकसभा सदस्यांपैकी 520 सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. तर 22 सदस्य मतदानापासून अलिप्त राहिल्याचे दिसून आले
मित्रपक्षांच्या ठाम सहकार्यामुळेच..
सध्या भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत बहुमत नाही. मात्र, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत आहे. या आघाडीत तेलगु देशम, संयुक्त जनता दल, शिवसेना शिंदे गट, जनसेना पक्ष, अपना दल, हिंदुस्थान आवाम मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच अन्य पक्ष आहेत. या सर्व पक्षांनी उत्कट आणि ठाम सहकार्य केल्यानेच नवे वक्फ विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले आहे. त्यामुळे या संमतीचे श्रेय याच पक्षांचे आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्य लोकांमधूनही व्यक्त होत आहे.
पुढची प्रक्रिया काय आहे…
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत झाले असल्याने आता ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे स्वाक्षरीकरिता पाठविण्यात येत आहे. येत्या सोमवारी त्या या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील अशी शक्यता आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यानंतर काही दिवसांमध्ये या कायद्याचे नियम बनविण्यात येतील. नियम बनविल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी साऱ्या देशात केली जाणार आहे. सत्ताधारी आघाडीला हे विधेयक त्वरित लागू करावयाचे असल्याने पुढची प्रक्रिया त्वरित होणे शक्य आहे.
विरोधकांमधील दुफळी उघड
राज्यसभेत विरोधकांमधील दुफळी या विधेयकाच्या निमित्ताने उघड झाल्याचे दिसत आहे. बिजू जनता दलाने आपल्या सात राज्यसभा सदस्यांसाठी पक्षादेश काढला नव्हता. त्यामुळे या पक्षाच्या किमान चार सदस्यांनी विधेयकाच्या समर्थनात मतदान केल्याचे बोलले जाते. आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस पक्षानेही आपल्या चार सदस्यांसाठी पक्षादेश काढला नव्हता. त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. याचा लाभ सत्ताधारी आघाडीला झाला असून अपेक्षेपेक्षा अधिक मते विधेयकाच्या समर्थनात पडली आहेत. महाराष्ट्रातील नेते शरद पवार अनुपस्थित राहिले होते. तर त्यांच्या पक्षाचे लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हेही लोकसभेत मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित होते.
विधेयक का आणण्यात आले…
2013 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणित सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर वक्फ कायद्यात परिवर्तन करुन वक्फ मंडळांना कोणाचीही, कोणतीही मालमत्ता वक्फच्या नावे करण्याचा अधिकार दिला होता. हे परिवर्तन मुस्लिमांना खूष ठेवण्यासाठी आणि राजकीय स्वार्थासाठी करण्यात आले होते, असा आरोप करण्यात आला होता. वक्फ लवादाच्या निर्णयांना न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्याचा अधिकारही, मालमत्तांच्या मालकांना देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे प्रचंड सामाजिक असमतोल निर्माण झाला होता. तो दूर करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले.
वक्फ म्हणजे काय ?
कोणत्याही मुस्लीमाने त्याची बोजाविरहित मालमत्ता अल्लाच्या नावे केल्यास त्या दानाला वक्फ म्हटले जाते. या वक्फच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ मंडळांकडून केले जाते. भारतासह अनेक देशांमध्ये अशी वक्फ मंडळे आहेत. भारतात वक्फ मंडळांकडे मिळून एकंदर जवळपास 40 लाख एकर भूमी आहे. मात्र, कायद्यात पारदर्शित्व नसल्याने वक्फ मालमत्ता भ्रष्टाचार आणि कुव्यवस्थापनाच्या बळी ठरल्या आहेत. लक्षावधी एकर वक्फ जागांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. हे कुव्यवस्थापन दूर व्हावे, म्हणून आणि वक्फ मंडळांची मनमानी दूर करण्यासाठी हे नवे वक्फ विधेयक आणण्यात आले आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने लोकशाही आणि घटना यांचा गळा घोटला आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करणार आहोत, असे प्रतिपादन या पक्षाचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केले. काँग्रेसचे एक नेते शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. तथापि, अद्याप या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी न केल्याने आणि अद्याप या कायद्याचे नियम बनविण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालय या नेत्याच्या याचिकेची आत्ताच नोंद घेण्याची शक्यता दुरापास्त आहे, असे कायदेतज्ञाचे मत आहे.
सोनिया गांधी यांचे वादग्रस्त विधान
नवे वक्फ विधेयक घिसाडघाईने आणि जोरजबरदस्तीने संमत करून घेण्यात आले आहे, असे वक्तव्य काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केले. या वक्तव्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये मिळून चोवीस तास चर्चा झाली. विरोधकांना त्यांची मते व्यक्त करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली. तरीही गांधी यांनी असे विधान करावे, हे दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया बिर्ला यांनी व्यक्त केली. भारतीय जनता पक्षानेही सोनिया गांधी यांच्या विधानावर कडाडून टीका केली आहे.
‘हा तर ऐतिहासिक क्षण’
नवे वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होणे, हा देशाच्या इतिहासातला ऐतिहासिक क्षण आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांना आणि गरिबांना, विशेषत: गरीब मुस्लीमांना त्यांचा अधिकार मिळणार असून हे विधेयक देशाच्या जडणघडणीत महत्वाची भूमिका साकारणार आहे, अशा अर्थाची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थायलंडची राजधानी बँकॉकमधून व्यक्त केली आहे.
विधेयकाची काही वैशिष्ट्यो…
- वक्फ मंडळांना आता कोणत्याही मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगण्याची मनमानी करता येणार नाही. वक्फ लवादाच्या निर्णयांना महसूल न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची सुविधा मिळणार आहे.
- प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची नोंदणी आता अनिवार्य होणार आहे. तसेच प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची माहिती आणि तिच्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती विशिष्ट पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. यामुळे पारदर्शित्व निर्माण होणार आहे.
- अधिकृत दानपत्र असल्याशिवाय मालमत्ता वक्फची आहे, असे मानले जाणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर अधिकार सांगण्याच्या वक्फ मंडळांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना सुरक्षितता मिळणार आहे.
- केवळ मुस्लीमच आपली मालमत्ता वक्फला देऊ शकणार आहेत. मुस्लीमेत्तरांना वक्फ करता येणार नाही. परिणामी, अन्य धर्मियांची मालमत्ता आपली असल्याचा दावा वक्फ मंडळे करू शकणार नाहीत. ही महत्त्वाची तरतूद आहे.
- वक्फ मंडळांमध्ये आता मुस्लीम महिला, पासमंदा मुस्लीम, तसेच दोन अन्य धर्मियांनाही स्थान द्यावे लागणार आहे. यामुळे वक्फ मंडळांचा सामाजिक विस्तार होणार असून ही मंडळे केवळ मूठभर प्रभावी लोकांच्या ताब्यात राहणार नाहीत.
- वक्फच्या व्यवहारांना आता लेखापालाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे वक्फ मालमत्तांचे, त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या लाभाचे ऑडिट केले जाणार आहे. लेखातपासनीसाची नियुक्ती संबंधित राज्य सरकारांकडून केली जाणार आहे.
7, या विधेयकाचे कार्यान्वयन पूर्वलक्षी प्रभावानुसार होणार नसले, तरी ज्या मालमत्तांसंबंधात विवाद आहेत, त्यांचे निराकारण केले जाणार आहे. सरकारी मालमत्तेवर वक्फने दावा केल्यास त्याची बारकाईने छाननी केली जाणार आहे.
- 2013 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारने वक्फ मंडळांना दिलेल्या अमर्याद अधिकारांचा अंत या विधेयकामुळे होणार आहे. वक्फ मंडळांना कायद्याच्या किंवा न्यायालयांच्या वरचे स्थान मिळणार नाही. पारदर्शित्वावर भर देण्यात आला आहे.
