6 मार्चला पुढील सुनावणी : 27 एकर जमिनीचा वाद
► प्रतिनिधी / बेळगाव
बेनकनहळ्ळी येथील 27 एकर गायराण जमिनीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकार, बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटला नोटीस बजावली आहे. या दाव्याची 6 मार्चला पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत तिघांनाही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
बेनकनहळ्ळी येथील 27 एकर जमिनीचा वापर परिसरातील शेतकऱ्यांकडून जनावरे चारण्यासाठी गेल्या 80 वर्षापासून केला जात होता. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर 27 एकर जमीन 2004 मध्ये एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटला दिली होती. या इन्स्टिट्यूटचे कार्यालय गणेशपुर येथील पाईपलाईन रोड नजीक आहे. सदर जमीन देत असताना दोन वर्षाच्या आत त्या ठिकाणी कार्यालय सुरू करावे, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र अद्यापही त्या ठिकाणी कार्यालयाचे स्थलांतर करण्यात आलेले नाही.
शेतकऱ्यांनी या विरोधात याआधी देखील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र, 2011 मध्ये सदर दावा रद्दबातल ठरवण्यात आला होता. त्यानंतर शशिकला निपाणीकर व अन्य सहा जणांच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूट विरोधात दावा दाखल केला आहे. 27 एकर जमीन देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातलेल्या अटीचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सदर जमीन पुन्हा गायरान म्हणून घोषित करण्यात यावी, या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशासमोर 5 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशानी सदर जमीन गायरान म्हणून पुन्हा का देण्यात येऊ नये? याबाबत कागदोपत्रे सादर करा अशी नोटीस राज्य सरकार बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटला बजावली आहे. नोटिसीला उत्तर देत याबाबत तिघांनाही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. या दाव्याची 6 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
