ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना डीएचएफएल आणि येस बँक कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात तातडीने दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. भोसलेंच्या याचिकेवरील सुनावणी 6 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
येस बँक आणि डिएचएफएल घोटाळा प्रकरणात अविनाश भोसले मागील एक वर्षापासून अटकेत आहेत. येस बँकेचे अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलमध्ये 3700 कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून गुंतवले. त्याबद्दल डीएचएफएलकडून कपूर यांना 600 कोटी रुपयांची दलाली मिळाल्याचे समोर आले. त्यानंतर डीएचएफएलनेही 3700 कोटी रुपये चित्रपट निर्माते संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुप, उद्योजक अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तसेच शहीद बलवा आणि विनोद गोयंका यांच्या कंपनीत हस्तांतरित केले. यादरम्यानच वांद्रे रिक्लेमेशन पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखालीही डीएचएफएलने येस बँकेकडून 750 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. पण त्याचा उपयोगच करण्यात आला नाही व त्या रकमेचाही गैरवापर करण्यात आला.
तसेच काही अनियमीत कर्ज दिल्याचा आरोप अविनाश भोसले यांच्यावर आहे. ईडीने मनी लाँड्रींगच्या आरोपात देखील तपास सुरू केला होता. तेव्हापासून अविनाश भोसले हे कैदेत आहेत. वर्षभरापासून भोसले यांना जामीन मिळालेला नाही. याचप्रकरणी दिलासा मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणी दरम्यान 6 जूनपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केल्याने भोसलेंना दिलासा मिळाला नाही.
