कणबर्गी येथील 61 क्रमांक स्कीमला स्थगिती : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : नव्याने योजना राबवावी लागणार
बेळगाव : कणबर्गी येथील 61 क्रमांक स्कीम राबविण्यासाठी बुडा प्रयत्न करत होते. 2007 पासून ही योजना राबविण्यासाठी खटाटोप करण्यात आला. मात्र त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तरीदेखील बुडाने विविध मार्गानी ही योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना आता उच्च न्यायालयाने योजनेलाच स्थगिती दिल्याने बुडाला मोठा दणका दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कणबर्गी येथील स्कीम क्रमांक 61 राबविण्यासाठी 160 एकर जमीन घेण्यात आली होती. ही जमीन घेण्यासाठी 2007 मध्ये शेतकऱ्यांना नोटीस बजाविल्या होत्या. नोटीस बजावल्यानंतर काही शेतकऱ्यांना भीती दाखवून काही रिअल इस्टेटधारकांनी त्यामधील जमिनी खरेदी केल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा 2014 साली शेतकऱ्यांना अंतिम नोटीस काढण्यात आली. त्यामुळे 23 एकरमधील 11 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याठिकाणी न्यायालयाने या योजनेला स्थगिती दिली.
न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना ही योजना राबविण्यासाठी बुडाने प्रयत्न सुरू केले. ही योजना राबविण्यात येत असतानाच काही रिअल इस्टेटधारकांनी त्यामधील जमिनी खरेदी केल्या. एकूणच बेकायदेशीररित्या खरेदी करण्यात आली होती. त्या रिअल इस्टेटधारकांना आता चांगलाच दणका बसला आहे. काही महिन्यांपूर्वी तर ही योजना राबविण्यासाठी निविदा काढल्याचे काहीजणांनी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र उच्च न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली. यावेळी बुडाने नोटीस बजावल्यानंतर काहीजणांनी जमिनी खरेदी केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. य् ाा युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत ही योजनाच रद्द करण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता बुडाला पुन्हा नव्याने नोटिसा काढाव्या लागणार आहेत. त्यानंतर ही योजना राबवावी लागणार आहे. सध्या या जमिनीमध्ये काहीजणांनी घरे बांधून वास्तव्यदेखील केले आहे. त्यामुळे ही योजनाच रेंगाळणार असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे अॅड. रवीकुमार गोकाककर यांनी मांडली. याचबरोबर कणबर्गी येथील सिद्धेश्वर शेतकरी संघटना, बेळगाव शहर शेतकरी संघटना यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्याला यश आल्याबद्दल शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
