बेळगाव : टिळकवाडी रिक्रिएशन क्लबचा कब्जा घेण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना अखेर लगाम बसला असून उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. टिळकवाडी क्लबला मनपाने कब्जा सोडण्याबाबत जूनमध्ये नोटीस बजावल्याने त्याविरोधात क्लबने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर शुक्रवार दि. 13 रोजी सुनावणी झाली. 1931 मध्ये नगरपालिका अस्तित्वात असताना टिळकवाडी क्लबला कायमस्वरूपी लीजवर 57000 चौरस फूट जागा दिली आहे. एक रुपये भाडे आणि तीस वर्षांनंतर भाडे वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे.
पण महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी देशमुख रोडवर वाणिज्य मालमत्तेच्या दरानुसार दर ठरवून 1 कोटी 20 लाख रुपयांची डिमांड नोटीस क्लबला पाठविली होती. तर आता या क्लबमध्ये दारूविक्री, जेवणावळी चालत असल्यामुळे क्लबने महापालिकेच्या कराराचा भंग केला असून नियमानुसार क्लबने जागेचा कब्जा महापालिकेकडे द्यावा, अशा आशयाची नोटीस पाठविली आहे. त्याविरोधात 10 जून रोजी क्लबने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात शुक्रवारी क्लबतर्फे अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडली.
नगरपालिकेने 1930 साली केलेल्या कायमस्वरुपी लीज करारानुसार महापालिकेला केवळ भाडे आकारणी आणि भाडे सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे महापालिकेने क्लबला पाठवलेली कब्जा घेण्याची नोटीस आणि कारवाई गैरलागू होते, असे म्हणणे मांडले. त्यामुळे न्यायालयाने क्लबचे म्हणणे ग्राह्या धरत महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. टिळकवाडी क्लबबाबतीत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली होती. त्याठिकाणी टिळकवाडी क्लबकडून थकीत कर आकारणे आणि बेकायदा कृत्ये होत असतील तर जागा ताब्यात घेण्याबाबत सूचना करण्यात आली होती. पण, महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसीला न्यायालयातून स्थगिती मिळाली आहे.
