ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच आमदार निधी वाटपासाठी केलेल्या घाईबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
आमदार निधीच्या वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे आ. रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने वायकर यांच्या आरोपांची दखल घेत गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचे निधीवाटप राज्य सरकारला करता येणार नाही. यापूर्वी निधी वाटपात केलेल्या घाईबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणही मागवले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी झटका मानला जात आहे.
आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना गेल्या महिन्याभरात सरकारने 100 टक्के निधी वाटपाची घाई केली होती. या सगळय़ात काहीतरी गडबड दिसते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाकडून करण्यात आली आहे.
