2 कोटी 93 लाखांची डिमांड नोटीस ठरविली रद्दबातल
बेळगाव : दि. टिळकवाडी रिक्रीएशन क्लबला महापालिकेने 2 कोटी 63 लाख रुपयांची डिमांड नोटीस बजावली होती. त्यामुळे या विरोधात टिळकवाडी क्लबने उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात धाव घेऊन आव्हान दिले होते. त्यानुसार सदर डिमांड नोटिसीतील रक्कम अवास्तव असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने महापालिकेची डिमांड नोटीस रद्दबातल ठरविली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बेळगाव महापालिकेला एक प्रकारे सणसणीत चपराक बसली आहे. टिळकवाडी क्लबची जागा ही महापालिकेच्या मालकीची असून 1931 मध्ये रिक्रीएशन क्लब चालविण्यासाठी भाडे करार तत्वावर सदर जागा दिली होती. त्यावेळी वर्षाला एक रुपयांप्रमाणे भाडे आकारले जात होते.
टिळकवाडी क्लबच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने कायमस्वरुपी करारावर ही जागा देऊ केली असून जागेच्या मोबदल्यात भाडे घेणे आणि वाढविणे इतकाच अधिकार महापालिकेला आहे. पण महापालिकेच्या यापुर्वी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकांमध्ये टिळकवाडी क्लबचा करार संपला असल्याने जागेचा कब्जा घेण्यासह थकीत भाडे वसूल करण्यात यावे, असा तगादा सत्ताधारी गटाकडून लावण्यात येत आहे. टिळकवाडी क्लबचा कब्जा घेण्यासह भाडे वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव बैठकीत पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी 24 मे 2023 रोजी दि टिळकवाडी रिक्रीएशन असोसिएशन अॅण्ड लायब्ररी बुधवार पेठ, टिळकवाडीच्या सचिवांना डिमांड नोटीस बजावली होती.
1961 पासून 1991 पर्यंत 30 वर्षाच्या काळासाठी दरवर्षी 10 हजार रुपयांप्रमाणे 3 लाख रुपये, 1991 ते 2021 पर्यंत 30 वर्षाच्या काळासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपयांप्रमाणे 30 लाख रुपये, 2021-2023 पर्यंत प्रतिमहा 86 हजार 323 प्रमाणे 3 वर्षासाठी 31 लाख 18 हजार 428 रुपये असे एकूण 64 लाख 18 हजार 428, 24 टक्के दंडासह 15 लाख 40 हजार 422, 18 टक्के जीएसटी, 14 लाख 32 हजार 593 अशी एकूण 93 लाख 81 हजार 443 इतके लिज भाडे आणि ठेव रक्कम अशी एकूण 2 कोटी 63 लाख 30 हजार 458 रुपयांची डिमांड नोटीस पाठविण्यात आली होती. सदर रकमेचे चलन नोटीसाद्वारे पाठवून नोटीस मिळालेल्या एका आठवड्यात रक्कम भरण्याची सूचना नोटिसीद्वारे केली होती.
त्यामुळे टिळकवाडी क्लबच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात सदर डिमांड नोटिसीला आव्हान दिले होते. सदर याचिकेवर बुधवार दि. 23 रोजी सुनावणी झाली. टिळकवाडी क्लबचे भाडे ज्या पद्धतीने आकारले जात आहे. ती रक्कम अवास्तव आहे. हा क्लब सोशल क्लब असून कमर्शियल नाही. तसेच महापालिकेने 1931 मध्ये टिळकवाडी क्लबला सदर जागा कायमस्वरुपी भाडे करार तत्वावर दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेला केवळ भाड्याची रक्कम वाढविणे आणि वसूल करणे इतकाच अधिकार आहे. क्लबच्या आजूबाजूच्या मिळकतधाराकाकडून ज्या प्रमाणे भाडे आकारले जाते. त्याचप्रमाणे क्लबचे भाडेही आकारण्यात यावे, पुन्हा नव्याने चौकशी करून यावर निर्णय घ्यावा, असे म्हणत महापालिकेची डिमांड नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. टिळकवाडी क्लबतर्फे अॅड. रविकुमार गोकककर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत बाजू मांडली.
