5 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
पश्चिम बंगालमध्ये हिंसेच्या घटनांवरून कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागविला आहे. याचबरोबर मुख्य न्यायाधीशांनी 5 एप्रिलपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित व्हिडिओ सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. हिंसेच्या घटनांवरून उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे. पोलिसांच्या अनुमतीनंतरच शोभायात्रा काढण्यात आली होती, तरीही पोलिसांनी हिंसा नियंत्रित करण्यात आली नसल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये रामनवमीच्या दिनी हावडा तसेच हुगळीमध्ये हिंसा झाली होती. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांनी या हिंसेची एनआयए चौकशीची मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हिंसेदरम्यान बॉम्ब फेकण्यात आल्याचे म्हणत अधिकारी यांनी संबंधित भागात केंद्रीय पोलीस दलाला तैनात करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ऍडक्होकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. शिवपूरमध्ये स्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा त्यांनी केला. 5 एप्रिलपर्यंत हावडा शहराला लागून असलेल्या प्रभावित क्षेत्रात शांतता निश्चित करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांसंबंधी व्यापक अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
हुगळी येथे रविवारी देखील हिंसा झाली होती. समाजकंटकांनी केलेल्या हल्ल्यात स्थानिक आमदार जखमी झाले होते. हिंसेनंतर या भागात संचारबंदी लागू करत इंटरनेट सेवा रोखण्यात आली आहे.
