पणजी : गोवा केबल टीव्ही संघटनेला थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राज्यात किती केबल टीव्ही ऑपरेटर्स आहेत, त्यांच्या नावांची यादी सादर करून त्यामध्ये त्यांना दिलेल्या परवानग्या आणि त्यांच्याकडे थकलेली रक्कम याबाबतची माहिती सादर करण्याचेही निर्देश उच्च न्यायलयाने दिले आहेत. याविषयीची सुनावणी पुढील आठवड्यासाठी तहकूब झाली आहे. केबल तसेच इंटरनेट सेवा देण्यासाठी केबल ऑपरेटर्स सर्रास वीज खांबांचा वापर करतात. वीज खात्याकडून यासाठी शुल्क निर्धारित करण्यात आले असून त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक केबल ऑपरेटर्सनी हे शुल्क भरलेच नसल्याने वीज खात्याने सर्व केबल कापण्याची कारवाई सुरू केली होती. या केबल कापल्याप्रकरणी ’गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग अँड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशन’ला कोणताही अंतरिम दिलासा न्यायालयाकडून मिळाला नाही.
याविषयीची माहिती देताना गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले की अखिल गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग असोसिएशनने आपल्या याचिकेत त्यांच्या थकबाकीची रक्कम नमूद केलेली नाही. त्यांनी चार-पाच लोकांच्या थकबाकीचा चार्टही दिला. मात्र, त्यात कोणतेही स्पष्टीकरण नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने एकूण किती केबल ऑपरेटर्स आहेत, त्यांच्याकडून किती थकबाकी मिळणार आहे आणि त्यांना देण्यात आलेली परवानगी याची प्रथम माहिती देण्यास सांगितले आहे. यावेळी न्यायालयाने त्यांना थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देशही दिले. किती रक्कम देणे आहे, यावर निर्णय घेऊन ते पैसे कशा पध्द्तीने भरले जातील याची माहिती पुढील सुनावणीला देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
राज्यात 223 टीव्ही केबल ऑपरेटर्स
सरकारकडील नोंदीप्रमाणे राज्यात एकूण 223 केबल ऑपरेटर आहेत. त्यांनी याचिकेत दिलेल्या यादीत म्हटले आहे की त्यांच्या संघटनेचे 80 सदस्य आहेत. यामध्ये त्यांचे सदस्य किती आणि संघटनेबाहेरील किती ऑपरेटर आहेत ते पहावे लागेल. न्यायालयाने त्यांना त्यांच्याकडून काही पैसे जमा करण्यास आणि भविष्यात येणाऱ्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यास सांगितल्याचे पांगम म्हणाले.
