रत्नागिरी, प्रतिनिधी
Ratnagiri News : चिपळूण तालुक्यातील निरबाडे येथे लहान मुलाचा चिरेखाणीत पडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आली आहे. नुकतेच यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने उघड्या चिरेखाणींच्या सुरक्षेसंबंधी दाखल करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्रे तपासा, असे आदेश रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे धोकादायक बनलेल्या जिल्ह्यातील चिरेखाणींसदर्भात लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती आरिफ एस.डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली. निरबाडे गावातील पडक्या चिरेखाणीत पडून मुलाचा मृत्यू झाल्यासंबंधी फौजदारी कारवाई करावी, या संबंधीच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी केली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी निरबाडे गावातील उघडल्या पडलेल्या चिरेखाणींबाबत खबरदारी घेण्यासंदर्भात एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वारंवार दुर्घटना घडत असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत़े भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलण्यात यावीत, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले.
यावेळी न्यायालयाने रजिस्ट्रीला फौजदारी पीआयएलचे सिव्हिल पीआयएलमध्ये रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले.याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन (विकास आणि नियमन) नियम, 2013 कडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या नियमांच्या नियम 2(एच) अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी परिभाषित केले आहे.वकिलाने असे म्हटले की,सध्याच्या खटल्यातील परिस्थितीनुसार नियम 2(एच)(बी) अंतर्गत, तहसीलदार हे सक्षम अधिकारी आहेत.महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वनविभागाने 23 जानेवारी 2009 रोजी जारी केलेले परिपत्रक रेकॉर्डवर आहे.या परिपत्रकानुसार संबंधित तहसीलदारांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे की लीजधारकाने भाडेतत्त्वाच्या सर्व अटींचे पालन करणे, उघड्या खाणींचे संरक्षण करणे, परिपत्रकात सोडलेल्या खाणींबाबत काळजी घेणे तसेच तपासणी करणे आदी जबाबदारीही तहसीलदारांवर टाकण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने तहसीलदारांच्यावतीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दिले आहे,ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, मंडळ अधिकाऱ्यांनी या 20 खाणीतील खड्ड्यांना स्वत भेट देऊन पाहणी केली आहे आणि 16 खाणीतील खड्डे योग्य प्रकारे कुंपण घालण्यात आले आहेत आणि बोर्ड निश्चित केले आहेत. फक्त 2 (दोन) खाणी कार्यरत स्थितीत आहेत.या गावात अजूनही खाणी सोडलेल्या आहेत, ज्यांचे संरक्षण झालेले नाही, असे सांगून रिझॉइंडर दाखल केला आहे. काही छायाचित्रे जोडून तहसीलदारांनी सूर-प्रतिक्रिया दाखल केली आहे.छायाचित्रांवरून असे दिसून येते की, काही सोडलेल्या खाणी,ज्या आता पाण्याने भरल्या आहेत, त्या आकाराने मोठ्या आहेत आणि त्यामुळे ते सहज टाळता येऊ शकतात.तथापि, छायाचित्रे सूचित करतात की काही खाणी वनस्पतींनी वाढलेल्या आहेत आणि तेथे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे तहसीलदारांकडून अहवाल मागवून खाणींच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करा,असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
