8 जुलैपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेश : चौकशीला सहकार्य करण्याचीही सूचना
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्याविषयी अवामानकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणात भाजपचे विधानपरिषद सदस्य रविकुमार यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविऊद्ध 8 जुलैपर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच चौकशीला सहकार्य करावे, अशी सूचना न्यायालयाने रवी यांना दिली आहे.
विधानसौध पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत रविकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रविकुमार यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अऊण श्याम यांनी, विधानसौधजवळ झालेल्या आंदोलनादरम्यान आमदार रविकुमार बोलले होते. टीव्हीवर बोलल्याचा आरोप करत फिर्यादीने विधानसौध पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. रविकुमार यांनी मुख्य सचिव कामात व्यस्त असल्याबद्दल कौतुक केले आहे. हे राजकीय द्वेषाचे प्रकरण असून रविकुमार यांनी काय बोलले याचा व्हिडीओ एका टॅबद्वारे खंडपीठाला दाखवला.
एसपीपी बेळियाप्पा प्रतिवाद करताना रविकुमार दुसऱ्यांदा अशाप्रकारे बोलले आहेत. यापूर्वी त्यांनी एका महिला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाकिस्तानी बहीण म्हटले होते. आम्ही येथे निर्णय घेणे शक्य नाही. या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे असून एफआयआर होऊन 24 तासही उलटले नसताना त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य सचिवांचे म्हणणे नोंदवावे लागेल. माध्यमांचे म्हणणेही नोंदवले जाईल. येथे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणे आणि संरक्षण मागणे योग्य नाही. आयएएस अधिकारी वक्तव्याचा निषेध करून आंदोलन करीत आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
राजकारण्यांनी वापरलेली भाषा खालच्या पातळीवर गेल्याचे मत व्यक्त करताना न्यायाधीशांनी रविकुमार यांना 8 जुलैपर्यंत अटक न करण्याचे आणि तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. संध्याकाळी विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी विधानपरिषद सदस्य रविकुमार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. दोन्ही न्यायालयांच्या आदेशांमुळे अटकेची भीती असणाऱ्या रविकुमार यांना दिलासा मिळाला आहे.
