ऑनलाईन टीम / लखनऊ :
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) यांची विविध नावे लिहिली जातात. त्यामुळे उत्तरप्रदेशातील 32 कोटी जनेतच्या मनात साशंकता आहे. त्यांना त्यांच्या खऱ्या नावाने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल (rajesh bindal) आणि न्यायमूर्ती पियुष अग्रवाल (piyush agrawal) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मुख्य सचिवांच्या ट्विटर हँडलवर महंत योगी आदित्यनाथजी महाराज असं नाव लिहिलं आहे. कुठे अजय सिंह बिश्त लिहिलं आहे. कुठे फक्त योगी आदित्यनाथ असे लिहिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाबद्दल जनतेच्या मनात साशंकता आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांनी खऱ्या नावाने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. दरम्यान, न्यायालयात सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी या याचिकेला विरोध करत मुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक विषयावर टार्गेट करता येणार नाही म्हणून ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. तसेच याचिकाकर्त्याने जनहितासाठी याचिका दाखल केली नसून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, असा युक्तिवाद केला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार याचिकाकर्त्याने आपली ओळख उघड केलेली नाही. त्यामुळे त्याची याचिका दंडासह फेटाळण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती बिंदल आणि न्यायमूर्ती अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम प्रयागराज येथील अपंग आश्रमात जमा करण्यात येणार आहे.
