म्हणणे मांडण्यास वेळ मागितल्याने 28 जुलैपर्यंत स्थगिती कायम : पुढील सुनावणीकडे लक्ष
बेळगाव : सदस्यत्व अपात्र प्रकरणी महापौर मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांना बेंगळूर उच्च न्यायालयाने पुन्हा दिलासा दिला आहे. सोमवार दि. 7 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकार आणि नगरसेवकांनी आपले म्हणणे मांडण्यास वेळ मागितल्याने न्यायालयाने प्रादेशिक आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती कायम ठेवली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे. गोवावेस येथील खाऊकट्ट्यामधील दोन गाळे मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांनी आपल्या पत्नींच्या नावे महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून येण्यापूर्वी घेतले होते. ते नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर सदर गाळे कायद्याप्रमाणे महापालिकेला हस्तांतरित करणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे दोघांनीही महापालिकेचा अप्रत्यक्षरित्या लाभ घेतला आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी तक्रार सुजित मुळगुंद यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे केली होती.
प्रादेशिक आयुक्तांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन दोन्ही नगरसेवक दोषी आढळून आल्याने दोघांचेही सदस्यत्व रद्द केले होते. प्रादेशिक आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात दोघांनीही नगरविकास खात्याकडे दाद मागितली होती. त्याठिकाणी सचिव दीपा चोळण यांनी बेळगाव प्रादेशिक आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवत दोघांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे महापौर मंगेश पवार व नगरसेवक जयंत जाधव पुन्हा अपात्र ठरले. या निर्णयाविरोधात दोघांनी बेंगळूर उच्च न्यायालयात रीटपिटीशन दाखल केली. त्याठिकाणी न्यायालयाने प्रादेशिक आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती देत सोमवार दि. 7 रोजी सुनावणी ठेवली होती. त्यामुळे सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार सुजित मुळगुंद यांच्यावतीने अॅड. नितीन बोलबंडी यांनी हरकत दाखल केली. दाखल केलेल्या हरकतीसोबत दोन्ही नगरसेवकांनी आपल्या मिळकतीसंबंधी दिलेल्या खोट्या माहितीची कागदपत्रेही सोबत जोडली आहेत. तसेच युक्तिवाद करण्यासदेखील अॅड. बोलबंडी तयार होते. मात्र सरकार आणि दोन्ही नगरसेवकांच्यावतीने म्हणणे मांडण्यास वेळ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने अपात्रता निर्णयाला स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी 28 जुलैला ठेवली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांकडून आरसींना अहवाल
महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती देताना त्यामध्ये खाऊकट्ट्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला दोघांकडून खोटी माहिती देण्यात आली आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल महापालिका आयुक्तांनी सरकारला द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन राजकुमार टोपण्णावर यांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार मनपा आयुक्तांनी आपला अहवाल नुकताच प्रादेशिक आयुक्तांकडे सादर केल्याची माहिती मिळाली आहे. महापौर पवार व नगरसेवक जाधव यांनी दिलेल्या आपल्या मिळकतीच्या माहितीत खाऊकट्ट्याचा उल्लेख नाही, असे मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात नमूद केल्याची माहिती मिळाली आहे. मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याने दोघेही केएमसी अॅक्ट 19 प्रमाणे साहजिकच अपात्र ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे दोघांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे.
