वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांवर हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनच्या लँडिंगसाठी सुविधा विकसित करण्यावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर 600 ठिकाणी हेलिपॅड तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. या हेलिपॅडचा वापर वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात केला जाणार आहे. पुढील वर्षांपर्यंत देशाच्या पायाभूत सुविधेला जागतिक दर्जा मिळवून देण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
हेलिपॅडसारख्या सुविधांमुळे रस्ते दुर्घटना आणि अवयव प्रत्यारोपण यासारख्या वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीला सामोरे जाण्यास मदत मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर 600 हून अधिक ठिकाणी सरकार जागतिक स्तरीय वे-साईड सुविधा निर्माण करत असल्याचे गडकरी यांनी इंडियन मर्चंट्स चेम्बरच्या कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे.
महामार्गावर मिळणार सुविधा
महामार्गासोबत सरकार वाहनचालकांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करविण्याचा प्रयत्न करत आहे. वे-साइड सुविधांमध्ये चांगली शौचालये, पार्किंग आणि रेस्टॉरंट यासारख्या मूलभूत सुविधा तर असतीलच, याचबरोबर महामार्गाशेजारी ट्रकचालकांसाठी डोर्मिटरी, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा आणि ट्रॉमा सेंटर यासारख्या सुविधा देखील सुलभ करविण्याचे काम सुरू असल्याचे गडकरींनी नमूद केले आहे.
रिटेल आउटलेट सुरू होणार
हस्तशिल्प आणि स्थानिक स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी रिटेल आउटलेट सुरू करण्यात येणार आहेत. अमेरिकेसारख्या अन्य विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये 8-9 टक्क्यांच्या तुलनेत भारतात वाहतूक खर्च जीडीपीच्या 13-14 टक्के इतका अधिक आहे. पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन एक मोठा पुढाकार आहे. यामुळे वाहतूक खर्च कमी करण्यास मदत मिळणार असल्याचा दावा गडकरींनी केला आहे.
2024 पर्यंत अमेरिकेसारखे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर
अत्याधिक वाहतूक खर्चामुळे जागतिक बाजारपेठेत ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांची प्रतिस्पर्धा कमी होते. वाहतूक खर्च जीडीपीच्या 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला प्राथमिकता देण्यात आली आहे. एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक आणि पारदर्शक सरकार 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
