1सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायाधीशांच्या पीठाची नियुक्ती, 11 जुलैला प्रारंभ
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील अनुच्छेद 370 संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर 11 जुलैपासून सुनावणी होणार आहे. यासाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 5 सदस्यीय घटनापीठाची नियुक्ती केली आहे. या घटनापीठाचे नेतृत्व स्वत: सरन्यायाधीश करणार असून न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत हे अन्य न्यायाधीश आहेत. साधारणत: 4 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने हा अनुच्छेद घटनातपरिवर्तन करुन निष्प्रभ केला होता. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतियांश बहुमतासह या निर्णयाला समंती दिलेली आहे.
त्यानंतर काही काळाने या घटनापरिवर्तनाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा केंद्र सरकारला घटनात्मक अधिकार नाही. हे घटनापरिवर्तन अवैध आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे आणि हा अनुच्छेद पुन्हा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी या सर्व याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर एकत्रित सुनावणी होईल.
11 जुलैला काय होणार ?
11 जुलैला या याचिका विचारार्थ घेऊन त्यांच्या संबंधातील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित पक्षकारांना नोटीसा काढण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढचा कालावधी दिला जाईल. शाह फैझल नामक याचिकाकर्त्याने या संदर्भातील प्रारंभीची याचिका सादर केली होती. तथापि, नंतर ती मागे घेण्याची विनंती त्याने केली होती. या त्याच्या विनंतीवरही 11 जुलैला विचार होण्याची शक्यता आहे. फैझल हे प्रशासकीय अधिकारी आहेत.
निषेधार्थ राजीनामा, पण…
फैझल यांनी अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याच्या कृतीचा निषेध म्हणून सेवेचा राजीनामा दिला होता. नंतर त्यांनी स्वत:चा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. मात्र, त्यांचा राजीनामा प्रशासनाने संमत केला नव्हता. त्यांनी कालांतराने तो मागे घेतला आणि याचिकाही मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ते नंतर पुन्हा सेवारत झाले आहेत. या विनंती याचिकेवर विचार केला जाणार आहे.
परस्परविरोधी याचिका
मार्च 2020 मध्ये पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर याचिकांची एकदा सुनावणी झाली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. या अनुच्छेदाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन परस्परविरोधी निर्णय पूर्वी दिले असल्याने सुनावणी अधिक मोठ्या पीठासमोर व्हावी असे कारण देण्यात आले होते. तथापि, ते मान्य करण्यात आले नव्हते. तसेच या अनुच्छेदाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकांवरही विचार करणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी 5 सदस्यांच्या पीठासमोरच केली जाईल, असे न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. आता नवे घटनापीठ नियुक्त करण्यात आले असून त्याच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
