वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना केली असून यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. न्यायालयाने ही याचिका नोंद करुन घेतली असून पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयामुळे देशात गृहयुद्ध होत आहे. असे वादग्रस्त विधान केले होते. या त्यांच्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून त्यांच्यावर कारवाई होणार हे निश्चित मानले जात आहे.
दुबे यांनी हे विधान शनिवारी केले होते. त्यांनी भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या विधानांमुळे परिस्थिती बिघडत आहे, असे प्रतिपादन केले होते. त्यांचे हे प्रतिपादन चित्रित झाले असल्याने त्यांना आता कारवाईला सामोरे जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. ही याचिका अनास तन्वीर या वकीलाने सादर केली आहे. हा वकील वक्फ कायद्याला विरोध करणारी याचिका सादर करणाऱ्या एक याचिकाकर्त्याचा वकील आहे.
भाजपने हात झटकले
भारतीय जनता पक्षाने निशिकांत दुबे यांच्या विधानाशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे विधान दुबे यांच्या स्वत:चे आहे. भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच न्यायपालिकेसंबंधी आदर राखला आहे. दुबे यांच्या विधानाचा संबंध भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांशी किंवा विचारसरणीशी जोडला जाऊ नये, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाकरून रविवारी करण्यात आले आहे.
परिणाम काय होऊ शकतो ’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार टीकाकारांना असतो. तथापि, न्यायाधीश किंवा सरन्यायाधीश यांच्यावर व्यक्तीगत, बिनबुडाची टीका केल्यास ती करणाऱ्यावर अवमानना कारवाई होऊ शकते. अवमानना झाली आहे हे सिद्ध झाल्यास संबंधिताला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते, तसेच दंडही केला जाऊ शकतो. केलेल्या विधानासंबंधात क्षमायाचना करणे, हा एक उपाय संबंधित व्यक्तीजवळ असतो. दुबे त्यांच्या विधानासंबंधी क्षमायाचना करतील का, हा प्रश्न असून ती क्षमायाचना स्वीकारली जाईल का, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये यासंबंधातील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
