शिंदे गटाच्या विरोधात ठाकरे गटाची याचिका : अजित पवार गटाच्या विरोधात जयंत पाटील न्यायालयात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर 13 ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. जयंत पाटील यांच्या याचिकेवर आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. तसेच ठाकरे गटाच्या याचिकेवरही त्याचदिवशी सुनावणी होईल. यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्यायच निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर आता शुक्रवारी सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना (युबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांवर आता एकत्र सुनावणी होईल. 13 ऑक्टोबरला ही सुनावणी होणार आहे. सुनील प्रभू आणि जयंत पाटील या दोघांच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी होईल. तत्पूर्वी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर तीन नोव्हेंबरला सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी आता शुक्रवारीच होणार असल्याची माहिती वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)कडून दाखल याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. अजित पवार आणि 7 अन्य आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर जलद निर्णय घेण्याचा निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना देण्याची मागणी शरद पवार गटाने याचिकेद्वारे केली होती. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शरद पवार गटाच्या याचिकेला शिवसेना (युबीटी) प्रकरणासोबत आगामी शुक्रवारी सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात न्यायालयाने प्रथम महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रता विषयक प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले होते.
याचिकाकर्ते जयंत पाटील यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद मांडला. तर अजित पवार गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली आहे. अपात्रता याचिका सप्टेंबर महिन्यातच दाखल करण्यात आल्या आाणि याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे त्वरित दार ठोठावल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. हा युक्तिवाद फेटाळत सिब्बल यांनी याचिका जुलैमध्येच दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला. सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अन् शिवसेना यूबीटीचे प्रकरण एकत्र सूचीबद्ध करणार असल्याचे म्हटल्यावर रोहतगी यांनी दोन्ही प्रकरणांमधील तथ्ये वेगवेगळी असल्याचे नमूद केले.
