ठेकेदार बिल थकीत प्रकरण : आता सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
बेळगाव : ठेकेदाराच्या थकीत बिलापोटी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त केल्याने खडबडून जागे झालेल्या लघुपाटबंधारे आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जप्तीच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत मंगळवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे सदर अर्जावर बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. त्या ठिकाणी जप्तीच्या आदेशाला स्थगिती मिळणार की अर्ज फेटाळला जाणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
दूधगंगा नदीवर बंधाऱ्याचे काम केलेल्या ठेकेदाराचे बिल देण्यास विलंब झाल्याने पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्यात आले आहे. यापूर्वी ठेकेदार कामत यांच्या बाजूने न्यायालयाने तीनवेळा निकाल देऊनदेखील लघुपाटबंधारे, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारने देय रक्कम दिली नाही. ठेकेदाराच्या बिलापोटी तब्बल 1 कोटी 31 लाख रुपयांची रक्कम देणे बाकी होते. त्यामुळे संबंधितांना नोटीस जारी करण्यात आली.
या विरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. पण उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने ठेकेदाराच्या थकीत बिलापैकी 50 टक्के रक्कम 2 जून 2025 म्हणजेच सहा आठवड्यात द्यावी, असा निर्वाळा देत स्थगिती फेटाळली होती. सहा आठवड्यांची मुदत उलटली तरीदेखील देय रक्कम देण्यास चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे दावेदाराचे वकील ओ. बी. जोशी यांनी येथील पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात जप्तीचा आदेश जारी करण्यासंदर्भात मागणी केली. त्यानुसार न्यायालयाने जप्तीचा आदेश जारी करताच शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
जप्त वाहन सोडून देण्यात यावे यासाठी सरकार पक्षातर्फे न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असल्याने सरकारी वकिलांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी अॅड. जोशी यांनी न्यायालयाकडे केल्याने न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन न्यायालय आवारातच थांबून आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लघुपाटबंधारे खात्याकडून ठेकेदाराच्या थकीत बिलापैकी 50 टक्के रक्कम भरण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडून देण्यासह जप्तीच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी लघुपाटबंधारे व जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने धारवाड उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थगितीच्या अर्जावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
