► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय 14 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर मांडले आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. गुऊवारी सिसोदिया आपल्या जामीन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. दिल्लीतील दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. छापेमारीनंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर प्राथमिक चौकशीअंती अटकेची कारवाई केली होती. अटकेनंतर सिसोदिया यांनी जामीन मिळविण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केला. मात्र, अद्याप त्यांना यश आलेले नाही. मनीष सिसोदिया यांची पत्नी गंभीर आजारी असून तिला ऊग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आपल्या पत्नीचे कारण देऊनही त्यांनी जामिनाची मागणी केली होती. तथापि, त्यांना अद्याप दिलासा मिळू शकलेला नाही.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण 17 जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. परंतु त्यात बदल करून 14 जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
सिसोदिया यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दोनदा अर्ज केला होता, मात्र तेथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. 3 जुलै रोजी न्यायालयाने मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सीबीआयकडून 26 फेब्रुवारीला अटक
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री असताना सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क खातेही होते. या घोटाळ्यातील भूमिकेसाठी त्यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारीला पहिल्यांदा अटक केली होती. तेव्हापासून ते कोठडीत असून 28 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
