► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शंभू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महामार्गावरून हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर महिन्याच्या प्रारंभी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सोमवार, 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारसह पंजाब आणि हरियाणा सरकारला शंभू सीमेसह सर्व महामार्ग खुले करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी सर्व राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग रोखू नयेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आंदोलक राष्ट्रीय महामार्ग अडवून आंदोलन करत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर राज्य आणि केंद्र सरकारने योग्य तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सरकारांना योग्य निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. महामार्ग रोखणे हे लोकांच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय, हा राष्ट्रीय महामार्ग कायदा आणि भारतीय न्यायिक संहिता म्हणजेच बीएनएस अंतर्गत देखील गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत महामार्ग अडवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना महामार्गावरून हटवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
