ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
EWS Reservation : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधते बाबत सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी ५ दिवस निश्चित करण्यात आलेत. केंद्र सरकारनं दिलेलं आर्थिक आरक्षण टिकणार का याचा फैसला या सुनावणीत होणार आहे.
दरम्यान, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) लवकरच ठरणार आहे. आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. १३ सप्टेंबरपासून आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. यासंबंधीत राज्यांना आपली बाजू मांडण्याची मूभा देण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासंबंधीचा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार १० टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारलाही या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, यात ज्यांच्याकडे ५ एकरापेक्षा कमी शेतजमीन किंवा ९०० चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे आणि ५ लाखांपेक्षा कमी वार्षीक उत्पन्न आहे, अशा नागरिकांना आरक्षणासाठी पात्र ठरवले जाणार होते. अशा कुटुंबातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. या दाव्यानुसार ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणाऱ्या वर्गासाठी हे आरक्षण असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. दरम्यान मागील सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व-सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
