घटनापीठाकडून निर्णय सुरक्षित, महिन्याभरात वादावर पडदा पडणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आणि या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी संपुष्टात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी 16 दिवस चालली. त्यानंतर आता या प्रकरणी निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, गोपाल सुब्रम्हणी, शंकरनारायणन आदींनी मांडली. तर केंद्र सरकारचा पक्ष अॅटॉर्नी जनरल व्यंकटरमणी, महाधिवक्ता तुषार मेहता आदी विधिज्ञांनी सादर केला. याशिवाय केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकांवर युक्तीवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीष साळवे, व्ही. गिरी, महेश जेठमलानी, राकेश द्विवेदी आदींनी पक्ष सादर केले.
अनुच्छेद 370 स्थायी आहे का ?
अनुच्छेद 370 चे नेमके स्थान काय याच मुद्द्यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद प्रामुख्याने झाला. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांच्या मते हा अनुच्छेद स्थायी असून तो घटनेच्या पायाभूत रचनेचा एक भाग आहे. त्यामुळे त्याच्यात कोणतेही परिवर्तन करता येत नाही. भारताची राज्यघटना किंवा भारताची संसद या अनुच्छेदाला हात लावू शकत नाहीत. तसेच केंद्र सरकारने तो निष्प्रभ करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. केंद्राची कृती घटनाबाह्या असून हा अनुच्छेद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा आदेश केंद्राला द्यावा, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.
केंद्र सरकारकडून समर्थन
केंद्र सरकारने आपल्या विधीज्ञांद्वारे अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्पभ करण्याचे ठाम समर्थन केले. अनुच्छेद 370 स्थायी नसून केवळ तात्पुरता आहे. राज्य विधानसभा कार्यरत नसताना, राज्यपालांना हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याची सूचना करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतींनाही हा अनुच्छेद पूर्णत: निष्प्रभ करण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत अनेकदा भारताच्या राज्यघटनेच्या आणि संसदेच्या माध्यमातून या अनुच्छेदात परिवर्तन करण्यात आले आहे. यावरुन असे परिवर्तन करण्याचा अधिकार भारताच्या घटनेला आणि संसदेला आहे, हे सिद्ध होते. हा अनुच्छेद निष्प्रभ करुन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या सर्व नागरीकांना समान पातळीवर आणले असून त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. या निर्णयामुळेच या प्रदेशात शांतता आणि सौख्य निर्माण झाले आहे. उद्योगधंदे आणि पर्यटनातही मोठी वाढ झाली असून हिंसाचार पुष्कळ प्रमाणात थांबला आहे. भारताची राज्य घटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्य घटनेपेक्षा श्रेष्ठ असून प्रदेशाची घटना भारताच्या घटनेवर कुरघोडी करु शकत नाही. तसेच भारताची संसद सार्वभौम असून दोन सार्वभौम शक्ती एका देशात नांदू शकत नाहीत. केंद्र सरकारचा निर्णय तसेच प्रक्रिया पूर्णत: घटनासंमत आहे. सर्व नियमांचे यथोचित पालन करण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
घटनापीठाच्या टिप्पण्या
युक्तीवाद होत असताना घटनापीठातील न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांच्या विधीज्ञांना अनेक प्रश्न विचारले. तसेच महत्वपूर्ण टिप्पण्याही केल्या. जम्मू-काश्मीरचा भारतातील विलय पूर्ण आणि विनाअट असून त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. तसेच भारताची घटना जम्मू-काश्मीरच्या घटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अनुच्छेद 370 हा भारताच्या घटनेचा स्थायी भाग मानता येणे कठीण आहे, इत्यादी महत्वपूर्ण विधानांचा न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांमध्ये समावेश होता.
