घटनासमितीचे अधिकार राष्ट्रपतींना मिळाल्याचे प्राथमिक मत न्यायालयाकडून व्यक्त : सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनेक प्रश्नांचा भडिमार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
ज्यावेळी 1957 मध्ये घटना समितीचे अस्तित्व संपले तेव्हापासून घटनासमितीचे अधिकार राष्ट्रपतींना मिळाले आहेत, असे प्राथमिक मत सर्वोच्च न्यायालायाने व्यक्त केले आहे. राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस बुधवारी प्रारंभ झाला. त्यावेळी हे मत व्यक्त करण्यतात आले. ही सुनावणी प्रत्येक आठवड्याच्या मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या तीन दिवशी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्या अशा एकंदर 23 याचिकांवर ती होत आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. दोन्ही पक्षांच्या एकंदर 18 विधीज्ञांकडून युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी बराच काळ लांबण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारचा पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडणार असून निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे प्रमुख विधीज्ञ कपिल सिब्बल आहेत. त्यांनीच आज युक्तिवादाचा प्रारंभ केला आहे.
संसदेला अधिकार नाही
जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार संसदेला किंवा केंद्र सरकारला नाही. तो केवळ घटनासमितीला होता. पण आता घटनासमिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अनुच्छेद 370 चे घटनेतील स्थान स्थायी झाले असून ते कोणालाही काढून घेता येणार नाही, अशा अर्थाचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यांनी इतिहासातील अनेक घटनांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. हा अनुच्छेद घटनेत कसा आला यावर भाष्य करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांना घटनापीठातील विविध न्यायाधीशांनी अनेक प्रश्न विचारले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे तुकडे करुन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा केंद्राचा निर्णयही घटनाबाह्या असल्याचे मत सिब्बल यांनी त्यांच्या युक्तिवादात व्यक्त केले.
युक्तिवाद 150 तास चालणार?
याचिकांची संख्या आणि विधीज्ञांची संख्या पाहता ही सुनावणी अनेक आठवडे चालण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अनुच्छेद 370 संबंधी अनेक जटील घटनात्मक आणि विधीविषयक प्रश्न असल्याने सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. एकंदर, सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद किमान 150 किंवा त्याहूनही अधिक तास चालण्याची शक्यता आहे. प्रतिदिन युक्तिवाद चाडेचार ते पाच तास चालेल असे धरले तरी किमात तरी तो किमान 30 दिवस, अर्थात 10 ते 12 आठवडे चालण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालयही निर्णय देण्यासाठी किमान 5 ते 6 आठवडे घेण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही या मुद्द्यावर पाच दिवस सलग युक्तिवाद झाला आहे. मात्र, आता घटनापीठातील काही न्यायाधीश भिन्न असल्याने युक्तिवाद नव्याने केला जात आहे. अंतिम निर्णय कोणता येणार याविषयी मोठी उत्सुकता कायदा, न्याय आणि राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.
सुनावणीची पार्श्वभूमीं
5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ हे घटनेतील दोन अनुच्छेद निष्प्रभ केले. याचा अर्थ असा की केंद्र सरकारने त्यांचे क्रियान्वयन थांबविले. नंतर घटनेत परिवर्तन करुन या अधिसूचनेला विधीवत मान्यता संसदेने दिली. या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका त्यानंतर काही दिवसांमध्येच सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यावर 2019 आणि 2020 मध्ये तीन वेळा सुनावणी झाली होती. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे क्रियान्वयन चार वर्षांहून अधिक काळ केले जात आहे.
केंद्राच्या कृतीवर आक्षेप
ड सुनावणीच्या प्रथम दिवशी केंद्र सरकारच्या कृतीवर आक्षेप व्यक्त
ड अनुच्छेद 370 काढून घेण्याचा अधिकार केंद्राला नाही : सिब्बल
ड जम्मू-काश्मीरचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणे अयोग्य : दावा
