केंद्र, निवडणूक आयोगासह विरोधी पक्षांना न्यायालयाकडून नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि 26 राजकीय पक्षांना ‘इंडिया’ संदर्भातील जनहित याचिकांवर नोटीस बजावली. या याचिकेत विरोधी पक्षांना त्यांच्या युतीसाठी ‘इंडिया’ (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) वापरण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. गिरीश भारद्वाज या व्यावसायिकाने रिट याचिका दाखल करत विरोधी पक्षांच्या राजकीय युतीसाठी ‘इंडिया’ हे संक्षेप वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत अवाजवी फायदा घेण्यासाठी ‘इंडिया’ संक्षेपाचा वापर करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि 26 राजकीय पक्षांकडून उत्तर मागितले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता वैभव सिंग तर केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा हजर होते.
‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स (इंडिया) या विरोधी आघाडीचे नाव सुऊवातीपासूनच वादात सापडले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. याचिकेत विरोधी आघाडीचे नाव ‘इंडिया’ असे ठेवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
