वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
व्होडाफोन या दूरसंचार कंपनीच्या संदर्भातल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी न्यायालयाकडे आणखी कालावधी मागितला होता. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. ही याचिका अॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या पेमेंटसंबंधात आहे. केंद्र सरकारने या कंपनीकडे हे पेमेंट मागितले आहे.
कंपनीने मागच्या सुनावणीच्या वेळी दंड रक्कम आणि आणि व्याज यांच्या देयातून मुक्तता मिळावी, असा अर्ज न्यायालयाकडे केला आहे. या अर्जावरच सोमवारी ही सुनावणी होणार होती. कंपनीची एकंदर देय रक्कम 9 हजार 450 कोटी रुपयांची असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांमधील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने व्होडाफोनकडे अतिरिक्त देय रक्कम मागितली होती. तथापि, कंपनीने या अतिरिक्त देय रकमेच्या थकबाकीला विरोध केला आहे. व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन दूरसंचार कंपन्यांचे विलीनीकरण काही वर्षांपूर्वी झाले होते.
न्यायालयाच्या मर्यादेबाहेर
केंद्र सरकारने ज्या देय रकमेची मागणी केली आहे, ती सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादेच्या बाहेर आहे. त्यामुळे ही रक्कम आम्ही केंद्र सरकारला देणार नाही. जी सर्वोच्च न्यायायलयाच्या मर्यादेतली रक्कम आहे, तिच्यासंबंधीच केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल, असा युक्तीवाद कंपनीच्या वतीने केला गेला आहे.
