वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशभरात 20 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. लाखो वाहन मालकांना त्यांच्या वाहनांशी सुसंगत नसलेले इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठासमोर ही जनहित याचिका 1 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. अॅडव्होकेट अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला सर्व पेट्रोलपंपांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पेट्रोलपंप आणि वितरण युनिट्सनी इथेनॉलचे प्रमाण दर्शविणारी लेबले अनिवार्यपणे लावावीत आणि इंधन भरताना ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांच्या इथेनॉल सुसंगततेबद्दल माहिती दिली जाईल याची खात्री करावी, असेही याचिकादाराचे म्हणणे आहे.
