रस्ते वाहतूक मंत्रालय, जिल्हाधिकारी-रस्ते प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना नोटिसा
खानापूर : गणेबैल येथील टोलनाका विरोधात बेंगलोर येथील उच्च न्यायालयात शिवसेना उबाठा गटाचे कर्नाटक राज्य उपप्रमुख के. पी. पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून या दाव्याच्या सुनावणीस प्रारंभ झाला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हाधिकारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती के. पी. पाटील यांनी स्वत: ‘तरुण भारत’शी बोलताना दिली.
बेळगाव-गोवा महामार्ग तयार करण्यासाठी 2011 साली शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आणि त्यानंतर महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. होनकल ते झाडशहापूरपर्यंत रस्त्याचे काम झालेले आहे. मात्र देसूरपासूनच सर्व्हीस रस्त्याचा वापर करावा लागत आहे. खानापूर ते झाडशहापूर हे अंतर केवळ 12 कि. मी. आहे. झाडशहापूर ते हलगा बायपास रस्त्याचे काम न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अर्धवट स्थितीत आहे. असे असताना गेल्या दोन वर्षापासून अनधिकृतपणे या रस्त्यावर टोलआकारणी सुरू आहे.
पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबरला
या टोलनाक्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलन केले होते. मात्र या आंदोलनाला दाद न देता टोलवसुली सुरुच असल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेऊन केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना या संबंधात नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्याच्या 3 तारखेला ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न देताच तसेच रस्त्याचे काम अर्धवट असताना टोलआकारणी सुरू केल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
