शुक्रवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी अर्ज करणार : पंतप्रधानांची भेट घेणार
वृत्तसंस्था/दिल्ली/मुंबई
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र खंडपीठात न्यायमूर्ती या सुनावणी दरम्यान उपस्थित राहणार नसल्याने सुनावणी लांबणीवर पडणार आहे.
30 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी आपल्याला तयारीसाठी वेळ मिळाला नसल्याचे कारण देत सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची विनंती न्यायमूर्तींकडे केली होती. त्यावेळी पुढील सुनावणीसाठी 23 नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर करण्यात आली होती. मात्र 23 नोव्हेंबर रोजी होणाऱया सुनावणी दरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनुपस्थित राहणार असल्याने सुनावणी चार-पाच दिवसांनी पुढे ढकलली जाणार आहे.
दरम्यान, सोमवारी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांना तयारीसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे ही यातील सकारात्मक बाब आहे.
महाराष्ट्र सरकारची बैठक
सीमाप्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकार संपूर्णपणे सीमाभागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे सांगत सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य सरकारने संपूर्ण लक्ष या प्रश्नावर पेंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आम्ही या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, पेंद्रीय गफहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते.
शिंदे सरकारची जबाबदारी वाढली
सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच ठामपणे उभे राहिले होते. आता बाळासाहेबांच्या विचारांना पुढे नेण्यासाठी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची जबाबदारी वाढली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार : शंभूराज देसाई
सीमालढय़ाची बुधवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, या बेंचमधील एक न्यायाधीश हे उपलब्ध नसल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा जरी आज सुनावणी दाखविण्यात आली नसली तरी शुक्रवारी सरकारच्या वतीने न्यायालयाला ही सुनावणी ताबडतोब घेण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे सीमाभाग समन्वय मंत्री शंभुराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
