रायगड जिह्यातील इर्शाळवाडी बुधवारच्या मध्यरात्री कोसळलेल्या दरडीखाली गडप झाली. कोकणात आंबोली घाटापासून माळशेज घाटापर्यंतच्या टप्प्यात पश्चिम घाट आरोळी ठोकत आहे. मात्र त्याची हाक सरकारच्या कानावर पडेना. मानवी हस्तक्षेपामुळे कधीतरी घडणाऱ्या घटना आता वारंवार घडून शेकडो माणसे मृत्युमुखी पडत आहेत. आता तरी राज्य सरकारने या विरोधात कृती करण्यासाठी उतरले पाहिजे.
गेल्या काही वर्षात कोयनेच्या परिसरात पाणी नको इतके गढूळ वाहताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी दगड घरंगळत खाली येऊन नुकसान होत आहे. हीच स्थिती कोकणातील अनेक गावांमध्ये, छोट्या वाड्या-वस्त्यांवर, धनगर वाड्यांवर दिसत आहे. वर्षानुवर्षे ही गावे आणि वस्त्या धोकादायक आहेत असे रेकॉर्ड सरकार दरबारी केले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याच्यापुढे काही गाडी धावत नाही. कोकण आणि पश्चिम घाट दरड कोसळण्याच्या बाबतीत कुप्रसिद्ध होत आहे.
राज्यातला 15 टक्के भूभाग हा दरड प्रवण बनला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक या जिह्यातील भूभाग येत आहे. वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या यावर केवळ चर्चा सुरू आहे. दरड कोसळणार आणि त्याखाली असणारी वाडी, वस्ती ढिगाऱ्याखाली लुप्त होणार हे माहीत असतानाही लोक मृत्यूच्या दाढेत जगणे पसंत करत आहेत. यात काही अजब वाटण्यासारखे नाही. सर्वसामान्य माणसे ज्यांचा जगाशी तसाही फार कमी संबंध येतो, जेवढ्यांचा आला त्यांची जगण्यासाठीची धडपड सुरू आहे अशांनी या संकटातून वाट काढण्याचा विचार करणे तसे मुश्किलच.
पण राजकीय नेतृत्व आणि जिल्हा प्रशासन यांना यातील गांभीर्य समजायला हवे. किमान तज्ञ काय सांगत आहेत हे जाणून तरी कृती केली पाहिजे. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या समितीने केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशींना सरकार कायम दडपत आले आहे. केरळ येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण जगाने या गोष्टीकडे बोट दाखवले तेव्हा पश्चिम घाटातील जवळपास 30 टक्के क्षेत्र हे अति संवेदनशील बनल्याचे पुढे आले होते. डॉ. गाडगीळ यांनी ज्या ज्या भागात दुर्घटना घडतील असे सांगितले तेथे त्या घडत गेल्या. मात्र त्यांच्या अहवालाला गांभीर्याने घेण्याऐवजी तो केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरून हटवण्यात आला. काही अति उत्साही अधिकाऱ्यांनी तर हा अहवाल स्वीकारणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचेही म्हटले. हे अयोग्य म्हणणे होते. मात्र ते खपवून घेतले गेले. पूर्वी कधीतरी घडणाऱ्या घटना आता वारंवार घडू लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात त्याची उदाहरणे सातत्याने दिसत आहेत.
बुधवारच्या मध्यरात्री इर्शाळवाडी काळाच्या उदरात लुप्त झाली. शंभर जण बेपत्ता आहेत आणि जे 93 सुखरूप आहेत. त्यांना आपल्या स्वकीयांची चिंता लागली आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी तळये या गावी अशाच दुर्घटनेत 84 लोकांना जीव गमवावा लागला होता. 2014 साली पुणे जिह्यातील माळीण येथे 44 घरातील सर्व लोक ढिगाऱ्याखाली दबून गेले होते. त्याच्याही आधी 2005 साली महाड तालुक्यातील पाच गावे दरडीखाली गडप झाली. सुमारे दीडशे मृतदेहांचा शोध घेणे अखेर प्रशासनाला थांबवून त्यांचा अधिकृतरित्या मृत्यू जाहीर करावा लागला होता. प्रत्येक वर्षी कोकणात अनेक गावांमध्ये दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. इतर जिह्यात तशा घटना घडतच असतात.
प्रत्येक पावसाळ्यात शहरी भागातील नगरपालिका, महानगरपालिका आपल्या क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करत असतात. ती यादी जाहीर झाल्यानंतर तिथल्या लोकांनी ते धोकादायक घर सोडून दुसरीकडे राहायला जावे अशी प्रशासनाची अपेक्षा असते. मात्र ते सक्तीने लोकांना त्या घरातून बाहेर काढू शकत नाहीत. असे काम लोकहिताचे असले तरी त्यावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. कारण अशा या धोकादायक इमारतीच्या नावाखाली लोकांना बेदखल करण्याचे प्रकारही यापूर्वी बिल्डर आणि जागा मालकांनी करून पाहिले आहेत. त्यामुळे विरोध होतो. तसेच दुर्गम भागात सरकारला खासगी प्रकल्पांसाठी जमीन द्यायची असल्याने आपणास हटवले जात आहे अशी भावना निर्माण होते.
यापूर्वी सरकार आणि नोकरशाहीने असे उपद्व्याप केलेले आहेत. त्यामुळे विरोध होतो. पण, धोकादायक ठिकाणे माहिती असून दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. इथे राहणाऱ्या लोकांना सुस्थितीत स्थलांतरित करणे आणि त्यांना वाडीवर होती तेवढीच जमीन देणे आवश्यक आहे. मात्र त्याऐवजी या वाड्या वस्त्यांवर रस्ते नेण्याचा उपक्रम शासन गेले अनेक वर्षे राबवत आहे. लोकांनी या जीवघेणा परिस्थितीतून स्वत:ला वाचवावे असे म्हणण्याऐवजी तिथे शाळा, आरोग्य उपकेंद्र, वीज अशा सुविधा उपलब्ध करून सरकारने गावातून लोकांना बाहेर जाण्यापासून रोखले आहे. दरीखोऱ्यात वीज पोहोचवली हा अभिमानाचा भाग सोलरच्या जमान्यात राहिलेला नाही. पूर्वजांचे गाव सोडणे लोकांच्या दृष्टीने भावनिक मुद्दा आहेच. पण, आपल्याच नात्यातील इतर गावच्या लोकांना विविध प्रकल्पांसाठी स्थलांतरित करण्यात आले मात्र त्यांची ससेहोलपट संपली नाही हे दिसत असल्याने हे लोकही गाव सोडायला तयार होत नाहीत. परिणामी हा विषय भावनिक तितकाच डोकेदुखीचाही बनतो.
पण म्हणून विकासक, कंपन्या, प्रशासन आणि सरकारच्या संगनमताने डोंगरांचे सपाटीकरण, वृक्षतोड, जंगल पेटवणे, डोंगर पोखरून प्रकल्प राबवणे आणि अति पावसामुळे धोक्यात असणाऱ्या भागाकडे दुर्लक्ष करणे या दोषातून त्यांची सुटका होत नाही. अति पावसामुळे जमिनीची झालेली दुर्दशा आणि त्यानंतर तितक्याच उन्हामुळे पडणाऱ्या भेगा यामुळे दरड कोसळण्याच्या घटना राज्यभर घाट क्षेत्रात घडत आहेत. पूर्वी झाडांची मुळे या दुर्घटना घडू देत नसत. वृक्षतोड झाल्याने कोकणात दुर्घटना अधिक घडत आहेत. अनेक छोट्या मोठ्या गावात अशा घटना घडतात मात्र त्या दुर्गम ठिकाणी घडल्याने समाजासमोर येत नाहीत. अशावेळी सह्याद्रीची आरोळी मात्र ऐकून सुद्धा दुर्लक्षली जात असल्याने या दुर्घटना वाढत आहेत. माळीण गावात रोज सकाळी एसटी जायची म्हणून जगाला हे गाव लुप्त झाल्याचे समजले. इर्शाळवाडीत प्रशासनाला हेलिकॉप्टरने उतरावे लागले.
आता पुढची दुर्घटना घडण्याची वाट पाहण्यापेक्षा राज्य सरकारने काही ठोस उपाय योजना हाती घेण्याची, लोकांचे प्रबोधन, प्रसंगी सक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आणि घाटांना उध्वस्त करणाऱ्यांना पाठीशी न घालता कडक शासन करण्याची आवश्यकता आहे.
शिवराज काटकर
